सत्ता जोगाउन पटक पटक सकस झेल्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फेरि अफ्ठ्यारोमा परेका छन् । कांग्रेसले सदन चल्न दिएको छैन भने सरकारमा सहभागि दलहरु एकमत हुन सकेका छैनन । प्रधानमन्त्रीले भने फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ७ जेठमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने भएकाले कार्यसूचीमा राखिदिन अनुरोध गरेको हो ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विश्वासको मत प्रयोजनका लागि पत्र आएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्नेछन् । बहुमतका लागि एक सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
सरकारमा सहभागी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले ३१ वैशाखमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
१० पुस ०७९ मा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले संसद्मा चौथोपटक विश्वासको मत परीक्षण गर्न लागेका हुन् । ३० फागुनमा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डले एक सय ५७ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए ।
२६ पुसमा पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधिसभामा दुई सय ६८ सांसदको अभूतपूर्व समर्थन पाएका प्रचण्डले एमालेसँगको सहकार्य तोड्दै कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउँदा दोस्रोपटक ६ चैतमा एक सय ७२ सांसदबाट विश्वासको मत पाएका थिए । एक वर्षपछि कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग जोडिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक सय ५७ मत प्राप्त गरेका हुन् । तेस्रोपटक संसद्मा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा एमाले, माओवादी, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, आजपा, स्वतन्त्र (अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डल) सांसदले समर्थन गरेका थिए ।
दल विभाजन भएर पाँच सिटको यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथोपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । ७ सिटको अशोक राई नेतृत्वको जसपा भने समर्थन कायम राख्दै सरकारमा सहभागी छ । २३ वैशाखमा १२ सिटको जसपा नेपाल फुटेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले ७९, माओवादी केन्द्र ३२, रास्वपा २१, एकीकृत समाजवादी १०, जसपा सात, नागरिक उन्मुक्ति ४, आजपा एक र दुई स्वतन्त्र (अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डल) सांसदको समर्थन छ ।
