काठमाडौं । सरकारले जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक सम्भाव्यता, विकास, निर्माणलगायतलाई आधार मानेर गाउँपालिकालाई नगरपालिका, नगरपालिकालाई उपमहानगर र उपमहानगरबाट महानगर घोषणा गर्न सक्ने संविधानले परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय सरकारको सिफारिस प्रदेश हुँदै केन्द्रमा आइपुगेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गाउँपालिकाको विभाजन, वडा विभाजन, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिका घोषणा गर्न सक्छ । त्यसका…