आगामी आर्थिक वर्षदेखि पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भएको छ । सरकारी सेवा प्रणालीलाई चुस्त बनाउन भन्दै ‘मास्टरकार्ड’का रूपमा अघि बढाइएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढाउने क्रममा दुई सेवामा यसको अनिवार्यता गर्न लागिएको हो ।
यससम्बन्धी कानुन संशोधन गरी सरकारले कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यसले पेन्सन वितरणमा रहेको दोहोरोपनलगायतको समस्या हल हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।
विभागले यसका लागि हालै निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयसँग सेवा अन्तरआबद्धतासम्बन्धी समझदारी गरेको छ । मंगलबार भएको छलफलमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण निवृत्तभरण व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने समझदारी भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले बताए । जसअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा अब निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले निवृत्तभरकहरूको विवरण अद्यावधिक गर्नेछ । पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्न कानुन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको महानिर्देशक कटेलले बताए ।
परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि पेन्सनमा हुँदै आएको दोहोरोपन सिस्टमबाटै रोकिनेछ । पेन्सन लिने पूर्वराष्ट्रसेवकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पाउँदैनन् । तर, हाल नियमन गर्ने सिस्टम नहुँदा धेरैले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि यसको सहजै ट्रयाक हुनेछ । ‘यसबाट वर्षमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ,’ पञ्जीकरण विभागका एक अधिकारीले भने ।
यो निर्णयले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रहेको विकृति पूर्ण रूपमा हट्ने विभागका अधिकारी बताउँछन् । हाल मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग हुने गरेको छ । कतिपयले दोहोरोसमेत लिने गरेका छन् ।
हालसम्म करिब डेढ करोड नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिइसकेका छन् । ०६७ मा सुरु भएको यो परियोजनामा राज्यको दुई अर्बभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ । तर, यसको उपयोगिता कानुनबाट अझै तय हुन नसक्दा राज्यको ठूलो लगानी खेर गइरहेको छ भने सर्वसाधारणले सेवा पाउन पनि समस्या भोगिरहेका छन् । नागरिकता र पासपोर्टबाहेक अन्य सबै सरकारी परिचयपत्रको विवरण यसमै समावेश गर्ने योजनासहित बायोमेट्रिकसहितको परिचयपत्रको अवधारणा अघि बढेको हो । हालसम्म राहदानी बनाउन र नवीकरणका लागि मात्र परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । यद्यपि, राहदानीका लागि छुट्टै बायोमेट्रिक दिनुपर्ने प्रावधान पनि छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागले बैंक खाता खोल्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल अघि बढाएको छ । बैंक खातामा परिचयपत्र अनिवार्य गरिएमा सर्वसाधारणले केवाइसी (नो योर कस्टमर) फर्म भर्नुपर्दैन भने अरूको नाममा खाता खोलेर अवैध कारोबार गर्ने प्रवृत्ति पनि रोकिने विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
सवारीचालक अनुमतिपत्रको विवरण अब राष्ट्रिय परिचयपत्रमै राखिने भएको छ । परिचयपत्रमै लाइसेन्सको विवरण राखेर दिन सकेमा सर्वसाधारणलाई पनि सहज हुने र सरकारको ठूलो खर्च पनि जोगिने अवस्था छ ।
