नेपालका ६ वटा महानगरमध्ये भरतपुर महानगरको बेरुजु सबैभन्दा कम देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को प्रतिवेदनमा भरतपुर महानगरको बेरुजु शून्यजस्तै छ।
कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा महानगरको बेरुजु ०.०१ प्रतिशत मात्रै छ। जुन रकमको हिसाबले रु. पाँच लाख १५ हजार मात्रै हो। प्रतिवेदनअनुसार उक्त आवमा रु. आठ अर्ब ५० करोड ९२ लाख ८७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार ललितपुरको ०.४६ अर्थात् रु. चार करोड ५१ लाख, विराटनगरको १.०३ प्रतिशत अर्थात् रु. सात करोड ११ लाख ५३ हजार र काठमाडौंको १.११ प्रतिशत अर्थात् रु. २५ करोड ७० लाख ३४ हजार बेरुजु छ।
यस्तै, वीरगन्जको बेरुजु ७.१४ प्रतिशत अर्थात् रु. ५७ करोड ९४ लाख ८२ हजार र पोखरा महानगरको ७.९८ प्रतिशत अर्थात् रु. ७९ करोड २३ लाख ७५ हजार रहेको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा महानगरको बेरुजु विगतका वर्षको तुलनामा घटेको बताए। आव ०७८/७९ को प्रतिवेदनमा भरतपुरको बेरुजु ०.०८ प्रतिशत र आव ०७७/७८ मा पेस्कीबाहेक बेरुजुमा ०.२५ प्रतिशत थियो।
असुुल गर्नुपर्ने बेरुजु पनि घट्ने क्रममा रहेको छ। महानगरपालिकाले बेरुजु नहुने गरी कार्यसम्पादनमा कडाइ गरेका कारण बेरुजु घटेको अर्यालले जानकारी दिए।
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले पछिल्ला हरेक वर्षमा महानगरपालिकाको बेरुजु कम हुँदै गएको बताइन्।
गतिशील, पारदर्शी एवं स्वच्छ नेतृत्व र लेखा समितिको क्रियाशीलताका कारण न्यून बेरुजु आएको प्रमुख दाहालले भनाइ छ।
