आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनको एक महिना बितिसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) र (५) अनुसार स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश हुनुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर देशभरिका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २७ वटाले अहिलेसम्म बजेट नै ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट पारित हुन नसकेका वा बजेट नै नल्याएका स्थानीय तहले १ साउनबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न मिल्दैन । यसलाई बोलीचालीमा ‘बजेट होलिडे’ भनिन्छ ।
बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरूमध्ये अधिकांश मधेशका छन् । साउन मसान्तसम्म ७ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् जसमा ५ वटा मधेश प्रदेशका मात्रै छन् । यस्तै २० वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् तिनमा १४ वटा मधेश प्रदेशका छन् । चितवनको राप्ती नगरपालिका र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका बाहेक मधेश प्रदेशका ५ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
स्थानीय सरकारहरूले समयमा बजेट ल्याउन नसक्नुको सबैभन्दा प्रमुख कारण पालिकाहरूमा देखिएको आन्तरिक किचलो हो । त्यसपछि अर्को कारण हो पालिकाको नेतृत्व विभिन्न मुद्दामा निलम्बनमा पर्नु । त्यसबाहेक केही पालिकाहरूमा कर्मचारी अभावका कारण पनि बजेट ल्याउन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।
मधेशका कतिपय पालिकामा अध्यक्ष वा मेयर निलम्बनमा परेका कारण स्थानीय तहले बजेट ल्याउनै पाएका छैनन् ।
बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहहरु
