विराटनगर । गण्डकी प्रदेश सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन शुक्रबार फिर्ता लियो । केहीबेरमै एमालेले पनि बागमती सरकारमाथिको समर्थन झिक्यो ।
गण्डकीमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । त्यहाँ एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री छन् । वामगतीमा भने माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन् । लुम्बिनीमा पनि आइतबार एमालेमाथिको समर्थन विपक्षी गठबन्धनले फिर्ता लिएको छ ।
केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदलको पराकम्प प्रदेश सरकारमा धमाधम पर्न थालेको छ । कोशी पनि यस मामलाबाट टाढा रहने कुरै भएन ।
तर, यहाँ सत्ता साझेदार माओवादीले अहिले कार्कीमाथिको समर्थन फिर्ता नलिने बताउँदै आएको छ ।
शुक्रबार माओवादी केन्द्र कोशी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले तत्कालका लागि यहाँ नयाँ समीकरण बन्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
उनले केन्द्रमा जुनसुकै सत्ता समीकरण बने पनि कोशी प्रदेशसभा भित्रको अंकगणितका कारण नयाँ समीकरण बन्ने र नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको बताए ।
पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘हामी तत्कालका लागि नयाँ सरकार बनाउने र अहिलेको सरकार ढाल्ने खेलमा सहभागी हुन्नौं । ’
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पनि अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउने दाबी गरिरहेका छन् ।
यस्तो छ कोशीको संसदीय हिसाबकिताब
कोशी प्रदेशसभामा कुल ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसदको आवश्यकता पर्छ ।
एमालेलाई बाहिर राखेर काग्रेससहितको सरकार बन्न बहुमत पुग्दैन । यहाँ एमाले एक्लैसँग ४० जना सांसद छन् । बहुमत पुर्याउन अरू थप ७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ ।
केन्द्रमासमेत राप्रपा नयाँ गठबन्धनमा नहुँदा एमालेलाई राप्रपाले साथ दिइरहने एमालेको अपेक्षा छ । राप्रपासँग कोशी प्रदेशसभामा ६ जना सांसद छन् । एमाले(राप्रपा जोडेर ४६ सांसद पुग्छन् । अहिले राप्रपा पनि सरकारमा छ ।
विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका २९ प्रदेशसभा सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रका १३ जना भएकोमा एकजना सभामुख छन् । ४ जना प्रदेशसभा सदस्य नेकपा एसबाट छन् भने जसपाका एक सांसद छन् ।
सभामुखले बराबर मत भएको अवस्थामा बाहेक पक्ष वा विपक्षमा मत हाल्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कांग्रेससहितको गठबन्धनमा बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । एमाले(राप्रपाबाहेकको गठबन्धनमा सभामुखबाहेक ४६ सदस्य हुने छन् । यो बराबरीको अवस्था हो ।
अंकगणितले सुविधा
कोशी प्रदेशको अहिलेको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार बनेको हो । धारा १६८ २ उपधारा १ मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् भन्ने उल्लेख छ ।
अहिलेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की एमालेसँग बहुमत नभएको अवस्थामा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका हुन् । अब नयाँ समीकरण अनुसार सरकार बनाउने हो भने उनलाई समर्थन गरेका दलहरूमध्ये एकले समर्थन फिर्ता लिनु पर्नेछ ।
यदि एक सदस्यमात्रै रहेको जसपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि उनले एक महिना भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विश्वासको मत नपाउँदा हिक्मत कार्कीको सरकार ढल्छ ।
तर, बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनको दाबी गर्न सभामुखले राजीनामा नदिएको अवस्थामा कांग्रेससहितको गठबन्धनसँग ४७ जना पुग्दैन । यदि यस्तो अवस्थामा उनलाई पुन एक महिनाका लागि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने सुविधा रहन्छ ।
संविधानको धारा १६८ को ३ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । कार्कीले पुन सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री बन्न पाउने छन् ।
उनले यसरी मुख्यमन्त्री भएपछि पनि पुन एक महिना भित्रमा विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
१६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकारको नेतृत्व गरेपछि पनि मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्रमा पुनस् विश्वासको मत लिन नसकेमा उपधारा १६८ को
२ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
यो भनेको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्नु हो । राप्रपा नयाँ गठबन्धनमा नगएसम्म यो धाराअन्तर्गत पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था नहुँदा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ ।
नयाँ समीकरण बनाउँदा सभामुखसहितको हस्ताक्षर लिएर दलहरूले दाबी पेस गर्न सक्ने छन् । सभामुख हुँदा कुनै पनि दलको सदस्य नरहने कानूनी प्रावधानलाई मिचेर प्रदेशसभाका सदस्यको तर्फबाट सभामुखले हस्ताक्षर गरे कानूनी उपचार खोज्ने एमाले नेताहरू बताउँछन् ।
यस्ता कानुनी प्रश्न उठे मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १६८को उप धारा ५ बमोजिम मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने छन् । यो अवस्था आओस् भन्ने कुनै पनि दलहरू चाहँदैनन् ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आंङ्बोले स्पष्ट रूपमा सभामुखको राजीनामा र मध्यावधि निर्वाचनको कल्पनासम्म गर्न नसक्ने बताइसकेका छन् ।
नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै आङ्बोले सरकार परिवर्तनका लागि सभामुखको राजीनामाको कल्पना गर्न नहुने बताए । उनले यदि नयाँ समीकरण बन्ने पनि अहिलेकै अङ्क गणितका आधारमा बन्ने दाबी गरे ।
कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले पनि मध्यावधि निर्वाचन रोक्ने बताए ।
राप्रपाको हातमा कार्कीको ‘रिमोट’
कोशी प्रदेश सरकारको भविष्य अहिले राप्रपाको हातमा छ । प्रदेशसभामा ६ सदस्य रहेको राप्रपाले एमालेलाई साथ दिएसम्म यो सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएको नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले बताए ।
‘हामी अहिले राप्रपासँग वार्तामा छौं । वार्तामा राप्रपा सकारात्मकरूपमा प्रस्तुत भएको छ । नयाँ समीकरणमा राप्रपालाई ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ’, कार्कीले भने ।
उनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने समेत दाबी गरे ।
कांग्रेसले राप्रपाले साथ दिने बतएपनि राप्रपा नयाँ समीकरणमा जाने कि अहिलेकै गठबन्धनमा बस्ने भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्ने अरू पनि कारण छन् ।
प्रदेश सभामा मात्रै होइन स्थानीय सरकारमा पनि एमालेसँग गठबन्धन गर्दा राप्रपालाई फाइदा छ ।
प्रदेशको नामकरण हुनुभन्दा ठीक एक दिनअघि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसँग राप्रपा कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राम थापा, संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलासहितको बैठकमा दमक नगरपालिकामा भएको एमालेको अवरोध हटाउने सहमति भएको थियो ।
दमक नगरपालिकामा मेयर राप्रपाका प्रदेश अध्यक्ष राम थापा छन् । दमक नगरपालिका कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ । राप्रपासँग गठबन्धन नहुँदासम्म एमालेले दमक नगरपालिका कार्यपालिका बैठकमा राम थापालाई अवरोध गर्दै आएको थियो ।
केन्द्रमा फेरिएका सत्ता समीकरणसँगै अल्पमतमा परेको कोशी प्रदेश सरकारलाई एमालेले साथ दिएको छ ।
राप्रपाले प्रदेश सरकारमा साथ दिने निर्णयसँगे दमकमा एमाले लचिलो भएर प्रस्तुत भएको छ । दमक नगरपालिकामा आफ्ना एजेन्डा पास गराउन पनि राम थापाले प्रदेश सरकारमा एमालेले साथ दिनु पर्ने बाध्यता छ ।
राप्रपा कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राम थापाले समीकरण परिवर्तनका विषयमा अहिले कुनै सोच नभएको बताए । उनले भने अहिले जे छ त्यही अवस्था रहन्छ ।
अनौपचारिक रूपमा भने राप्रपाले एमालेसँगको गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने बताएको छ ।
राप्रपाका एक नेताले भने, ‘हामी हिजो एमालेको मतले निर्वाचन जितेका हौं । अहिले नै एमालेसँग गठबन्धन फेरेर हामीलाई के फाइदा छ हामीले पाउने यही एक(दुई मन्त्रालय हो त्यो त अहिले पनि पाएकै छौं ।’
