सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को लागि कुल ४६ करोड ५७ लाख ७५ हजार ६ सय ५८ विनियोजन गरेको घ्याङलेखले नागरिकको माग र आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ रु २९ करोड १९ लाख २५ हजार ६ सय ५८ अर्थात ६२.६८ प्रतिशत पूँजीगत तर्फ रु १७ करोड ३८ लाख ५० हजार अर्थात ३७.३२ प्रतिशत बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
तलव भक्ता र विषयगत कार्यक्रमहरुमा धेरै खर्च हुनेभएकाले विकास बजेट अभाव भएको गाउँपालिका अध्यक्ष जगतबहादुर भोलनले अनलाइन सरोकारसँग बताए । यद्यपि लोकप्रिय बजेट ल्याउने प्रयास गरेको उनको भनाई छ ।
स्थानीय युवा जनशक्तिलाई पालिकाभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने प्रकृतिका उच्च प्रतिफल दिने, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगकोप्रवद्र्धन गर्दै महिला, सीमान्तकृत एवं विपन्न समुदायलाई सीप तथा उद्यमशिलता विकासद्वारा उत्पादनमुखी उद्योगमा आधारित आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको अध्यक्ष भोलनले बताए । पालिका अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई उच्च एवं समावशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, जस्ता सेवालाई सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय तुल्याउने, उत्पादनशील गतिविधि एवं उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्दै स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढाउने, सन्तुलित एवं समावेशी पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने नीति लिइएको उनको भनाई छ ।
बजेटका प्राथमिकताहरुमा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सरसफाई, व्यवस्थापन एवं वातावरण संरक्षण, पर्यटन एवं कृषि, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार र डिजिटल सेवा प्रवाह एवं सुशासन समेटिएको छ ।
कृषि उत्पादन प्रवद्र्धन र सामुहिक तथा व्यक्तिगत पशुपालन व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई रोजगारी श्रृजना गर्न हेफर इन्टरनेशलन र स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था जिल्ला लघु उद्यमी संघसँग सम्झौता गरी साझेदारी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउन निरन्तरता दिईएको छ ।
रसायनिक मलप्रतिको आकर्षण एवं निर्भरता न्यून गर्दै प्राङ्गरिक मलको प्रयोग गरी कृषकहरुलाई आर्गनिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्दै माटोको गुणस्तर सुधारका लागि विविध क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
गाउँपालिकाभित्र उत्पादित कृषि उपज तथा लघु उद्यमीहरुबाट तयार भएका वस्तुहरुको समुचित बजार व्यवस्थापनका लागि पालिकाको वडा नं. २, डुम्रेमा निर्माण भएको साझा सुविधा केन्द्रमा संकलन गरी बजार व्यवस्थापन गरिनेछ ।
गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफ्नो नीजि लगानीमा संचालनमा रहेका दुध संकलन केन्द्रहरुलाई डेरी हब सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी संघ एवं प्रदेश सरकारकोसहकार्यमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ साथै पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिदैं लगिने छ । वन तथा वातावरण
जथाभावी ढलान गर्ने र जंगल फडानी गर्ने कार्यले भूमिगत जल सतह घट्दै गएकोहुँदा सार्वजनिक जलश्रोतका मुहानहरुको संरक्षण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने र गाउँपालिकाभित्र निर्माण हुने पूर्वाधारहरुलाई वातावरणमैत्री बनाउने कार्यमा जोड दिईने अध्यष भोलनको भनाई छ ।
पालिकामा रहेका सबै सरकारी एवं सार्वजनिक स्वामित्वका जग्गाको खोजी एवं संरक्षण गरी डिजिटल अभिलेख राखिने भएको छ । कृषि तथा उत्पादनमुखी सहकारी स्थापना गर्न विशेष सहजीकरण गरिनेछ भने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन, तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी आवश्यक जनशक्तिको उचित व्यवस्था गर्दै जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिईने छ ।
गाउँपालिकाभित्र स्थापित उद्योगहरुले उत्पादन गरेका सेवा तथा वस्तुहरुको यथोचित संकलन तथा बजार व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिने छ । महिला औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी महिला दिदीबहिनीहरुलाई संगठित तुल्याई विभिन्न किसिमका घरेलु हाते सामाग्रीहरु उत्पादन गरी यस्तो वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा पालिकाबाटै सहजीकरण गरी प्लाष्टिकजन्य वस्तुहरुको प्रयोग निषेध गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
पालिका भित्रका फापरचुली, लाखाङ गुम्बा, सातदोबाटोलगायत गाउँपालिका भित्र रहेका विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरुलाई गुरुयोजना बमोजिम पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्दै यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण पर्यटन सम्पदाहरुको रुपमा स्थापित गरिनेछ ।
पालिकाभित्रका मठ–मन्दिर, गुम्वा जस्ता सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्पदाको अभिलेखीकरण गरी पुरातात्विक विशेषता कायमै रहने गरी पुनः निर्माण, नव निर्माण एवं मर्मत सम्भार गरिनेछ ।
परम्परादेखि चलिआएका जात्रा, पर्व मेलाहरु स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा आयोजना गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ ।
उद्योग वाणिज्य संघ एवं स्थानीय संघ संस्थासँगको साझेदारीमा घ्याङलेखमा लाग्दै आएको पर्व, मेला, जात्राहरुलाई थप परिष्कृत गर्दै निरन्तरता दिइने आगामी वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
