खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने सरकारी संयन्त्र कमजोर बन्दा सिरहा र सप्तरीका उपभोक्ता जोखिमपूर्ण खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न बाध्य भएका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय राजविराजमा कर्मचारी अभाव, सीमित स्रोतसाधन तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको कमीका कारण प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको देखिएको छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय राजविराजका खाद्यान्न अनुसन्धान अधिकृत विमल भट्टराईका अनुसार कार्यालयमा जम्मा तीन जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन्। यही सीमित जनशक्तिले सिरहा र सप्तरी गरी दुई जिल्लाको खाद्य अनुगमन, नमुना परीक्षण, उजुरी व्यवस्थापन तथा अन्य प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेको छ। उनका अनुसार नियमित कार्यभारकै चापका कारण बजार अनुगमनलाई अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बनाउन कठिन भइरहेको छ।
भट्टराईले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवाला निकायबाट आवश्यक समन्वय र सहयोगको अभाव रहेको पनि बताए। खाद्य सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
यसैबीच सप्तरीको तिलाठी भन्सार क्षेत्रका मिठाइ तथा नास्ता पसलहरूको अवस्थाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय राहुल कुमार र अफिस मन्सुरीका अनुसार कतिपय पसलमा एउटै खाने तेल तीनदेखि चार दिनसम्म लगातार प्रयोग हुने गरेको छ। धेरै पसलमा सरसफाइ, खाद्य भण्डारण तथा तयारी प्रक्रियामा आधारभूत स्वच्छता मापदण्डसमेत पालना गरिएको पाइँदैन।
स्थानीय अभिभावकहरूका अनुसार यस्ता पसलबाट किनिएका नास्ता तथा मिठाइ सेवन गरेपछि बालबालिकामा पेट दुख्ने, झाडापखाला लाग्ने, वान्ता हुने तथा अन्य संक्रमणजन्य समस्या देखिने गरेका छन्। तर अधिकांश उपभोक्तालाई गुनासो गर्ने निकाय, प्रक्रिया वा आफ्ना अधिकारबारे पर्याप्त जानकारी छैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अस्वस्थकर खानपान, अत्यधिक तेलयुक्त तथा दूषित खाद्य पदार्थको सेवनले मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटोपना, मुटुसम्बन्धी रोग तथा पाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित विभिन्न स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। सिरहा र सप्तरीमा पछिल्ला वर्षहरूमा यस्ता रोगीको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। यद्यपि खाद्य स्वच्छता र रोगबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्धबारे विस्तृत सरकारी अध्ययन भने न्यून रहेको छ।
चिन्ताको विषय के छ भने उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खाद्य सुरक्षा क्षेत्रमा सरकारको ध्यान अपेक्षित रूपमा केन्द्रित भएको देखिँदैन। कर्मचारी अभाव, अपर्याप्त बजेट, कमजोर अनुगमन तथा स्थानीय तहको उदासीनताका कारण खाद्य गुणस्तर नियन्त्रणको कार्य प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
खाद्य सुरक्षा केवल बजार अनुगमनको विषय मात्र नभई जनस्वास्थ्य, उपभोक्ता अधिकार र राज्यको दायित्वसँग जोडिएको महत्वपूर्ण सवाल हो। त्यसैले कर्मचारी व्यवस्थापन, नियमित अनुगमन, प्रयोगशाला क्षमताको विस्तार, स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा जनचेतना अभिवृद्धि बिना उपभोक्तालाई सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिन्छ।
सिरहा र सप्तरीका उपभोक्ताहरू भने अझै पनि एउटै प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन्—आखिर आफूले उपभोग गर्ने खाद्य वस्तुको गुणस्तर र सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले दिने?
