ओखलढुंगा । ओखलढुंगाका ८ वटा स्थानीय तहले करिब ४ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि जिल्लाको १ नगरपालिका र ७ वटै गाउँपालिकाले तीन अर्ब ९६ करोड ९६ लाख ५८ हजार ८ सय ४६ रुपैँया बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सबैभन्दा बढी जिल्लाको एक मात्रै नगरपालिका सिद्धिचरण नगरपालिकाले ६८ करोड ५६ लाख ९९ हजार तीन सय बजेट ल्याएको छ । सबैभन्दा कम खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले ४० करोड ४४ लाख ७९ हजार सात सय बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
सुनकोशी गाउँपालिकाले ६० करोड ७१ लाख ४५ हजार एक सय, मानेभञ्ज्याङले ५० करोड ११ लाख ७६ हजार सात सय १५ रुपैंया, चम्पादेवीले ४६ करोड ४८ लाख ५४ हजार, मोलुङ गाउँपालिकाले ४५ करोड ११ लाख २६ हजार चार सय, चिशंखुगढीले ४२ करोड ५५ लाख १३ हजार एक सय र लिखु गाउँपालिकाले ४२ करोड २३ लाख ६४ हजार पाँच सय ३१ रुपैंया बजेट ल्याएको छ ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । कृषिको आधुनिकिकरण गर्दै उत्पादन बढाएर कृषि मार्फत नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने जिल्लाका स्थानीय तहहरुको नीति छ । नीति तथा कार्यक्रममास्थानीय तहले कृषिपछि शिक्षा र स्वरोजगार केन्द्रित बजेट ल्याएका छन् ।
सिद्धिचरण नगरपालिकाले कृषि र पशुपालनमा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति ल्याएको नगरपालिकाले किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज बजारसम्म पु¥याउन कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने भएको छ । नगरक्षेत्रमा फल्ने बुङको आलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन र भण्डारण साथै बजारीकरण गर्ने, प्याज, लसुनलगायत अन्य नगदेबाली उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने निति तथा कार्यक्रम ल्याईएको सिद्धिचरण नगरपालिकाका नगरप्रमुख तेजेन्द्र खनालले बताए । ‘करिब करिब सतप्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर छन् । किसानका थुप्रै समस्या छन् तर नगरपालिकाको समृद्धिको आधार पनि कृषि नै हो त्यसैले आगामी वर्षको बजेट कृषिमा केन्द्रित छ ।’ नगरप्रमुख खनालले भने, ‘निर्वाहमुखी होइन व्यवसायिक आधुनिक कृषिमा किसानलाई अभ्यस्त बनाउँछौं । उत्पादन बढाउँछौ र बजारीकरण गरेर किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य पुरा गर्छौं ।’ नगरपालिकाले आगामी वर्षबाट सञ्चालन गर्ने कृषि एम्बुलेन्सले बीचौलिया अन्त्य हुने र किसानले राम्रो मूल्य पाउने नगरप्रमुख खनालको भनाई छ ।
नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन प्रवद्र्धनलगायतका योजनालाई पनि समेटेको छ ।
सुनकोशी गाउँपालिकाले कृषि, स्वरोजगार र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गाउँपालिकाले विदेश नजाऔं गाउँमै कमाऔं घरमै रमाऔं अभियान चलाएर कृषि मार्फत सुनकोशीको समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको गाउँपालिका अध्यक्ष कमल तामाङले बताउनुभयो । किसानलाई स्थानीय सरकारले दर्विलो साथ दिएर उत्पादनसँग जोड्ने र उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणका लागि गाउँपालिकाले पहल गर्ने उनको भनाई छ । ‘उत्पादनसँग हरेक नागरिकलाई जोड्ने, विदेशमा होइन घरगाउँमै कमाउने र रमाउने वातावरण बनाउने नीति छ ।’ अध्यक्ष तामाङले भने,‘किसानको उत्पादन बढाउन आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने, उप्तादन भएको वस्तु समेत बजारीकरण गर्न वडा वडामा हाट बजार व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यछ । यहाँ खपत नभएको कृषि उपज बाहिर बजारमा पठाउन पनि गाउँपालिकाले सहयोग गर्छ ।’ युवालाई सिपसँग जोडेर समद्धिको यात्रा तय गर्ने योजना रहेको उनको भनाई छ ।
सुनकोशीले पालिकामा बसाईसरेर आउने परिवारलाई ३० हजार बराबरको दुहुनो गाई उपहार दिने नीति पनि पारित गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने, शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचबाट टाढा रहेका गाउँटोलमा स्वास्थ्य इकाई स्थापना गर्ने, क्यान्सर पीडितको उपचारका लागि शिविर चलाउने, जिविकोपार्जनका लागि घुम्ती कोष सञ्चालन गर्ने सुनकोशीको योजना छ ।
मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले पनि बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र महिला सशक्तिकरणमा जोड दिएको छ । मानेभञ्ज्याङको तल्लो क्षेत्रका किसानले लुकिछिपी गर्ने गाजाँखेतीलाई गाउँपालिकाले बैधानिता दिने नीति ल्याएको छ । गाउँसभाले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर गाँजाखेतीको सम्भावना अध्ययन गर्ने नीति पास गरेको हो ।
मानेभञ्ज्याङको दुधकोशी नदिकिनार आसपासका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा स्थानीयले सुर्ती र गाँजा खेती गर्दै आएका छन् । तर प्रहरीले वर्षेनी उक्त खेती फडानी गर्ने गरेको छ ।
गाउँपालिकाले कृषिको आधुनिकीकरण गरेर आत्मनिर्भरतामा पालिकालाई सफलता दिलाउने लक्ष्य राखेको उपाध्यक्ष आश्राचन राईले बताए । गाउँपालिकाले कृषि र पशुपालनमा लाग्ने किसानलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएको छ । शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि अनुगमन, नियमन र प्रोत्साहनका कार्यक्रम राखिएको छ ।
मानेभञ्ज्याङले नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएर बर्थिङ सेन्टरमा प्रसूति भई छोरी जन्मिएमा बालिका बचत कार्यक्रम अन्तर्गत बार्षिक चार हजार खातामा जम्मा गरिदिने नीति पारित गरेको छ । बालिका बचत कार्यक्रममा जम्मा भएको रकम १८ बर्ष पछि मात्र झिक्न मिल्नेछ । उक्त रकमले किशोरीहरुलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहज हुने गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रुम्दालीको भनाई छ । महिला सशक्तिकरणका लागि क्षमता विकास, सिप र स्वरोजगारका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन छन् ।
कृषि क्षेत्रमा विगत देखिनै योजनावद्ध काम गर्दै आएको लिखु गाउँपालिकाले यस वर्षपनि किसान लक्षित योजनामा जोड दिएको छ । कृषिलाई केन्द्रभागमा राखेर बजेट तर्जुमा गरिएको र हरेक योजनालाई उत्पादनसँग जोडिएको उपाध्यक्ष अस्मिता थापाको भनाई छ । थापाका अनुसार लिखुले कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार विकास तथा खानेपानी र सिंचाईलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
चम्पादेवी गाउँपालिकाले कृषि क्रान्तिको नीति ल्याएको छ । पालिकाले कृषि मार्फत समृद्धिका लागि किसान प्रोत्साहन र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनको कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज केसीले बताए । चम्पादेवीमा युवा स्वरोजगार र सामाजिक विकासका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कृषिलाई समृद्धिको आधार मानेको मोलुङ गाउँपालिकाले एक वडा एक उत्पादन, कृषि उपज उत्पादनको आधारमा कृषकलाई अनुदान जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । पालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति समेत लागू गरिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज थापाले बताए ।
जिल्लाको चिशंखुगढी गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, युवा स्वरोजगार, समाजिक विवेद अन्त्यका लागि अन्तरजातिय विवाह प्रोत्साहन, बुहारी छात्रवृतिलगायतका कार्यक्रम ल्याएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवीकाको निःशुल्क बीमा, आङ खस्ने समस्या भएका महिलाहरुको निःशुल्क उपचार लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सन्तोषबाबु थापाले बताए ।
जिल्लामा सबैभन्दा कम बजेट ल्याएको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले अर्गानिक पालिका घोषणा गरी अर्गानिक उत्पादनको मापन गर्ने भएको छ । आइएसओ सर्भे गरेर युवा उद्यमशीलता विकासका लागि तालिम तथा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, होमस्टे तालिम सञ्चालन गर्ने र कृषि उत्पादन बढाएर किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति ल्याइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरबहादुर रजनमगरले बताए । श्रमसंस्कृतिको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको खिजीदेम्बाले श्रमदान मार्फत विकास आयोजना प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ ।
स्थानीय तहहरुले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएपछि किसान उत्साहित बनेका छन् । यद्यपि नीतिमा जति प्राथमिकता कृषिले बजेटमा पाउन सकेको छैन ।
