बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा दुबईमा आयोजित वर्ल्ड गभर्मेन्ट समिट २०२५ मा सहभागी भएका छन् । दुबईमा आयोजित वर्ल्ड गभर्मेन्ट समिट २०२५ को सार्पिङ फ्युचर गभर्मेन्ट मन्त्रीस्तरिय राउन्ड टेबलमा इफेक्टिभ गभर्नेन्स एन्ड क्याइसिस रेसिलेन्सी सत्रको छलफलमा मुख्यमन्त्री लामाले भाग लिएका हुन् ।
समटिलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालले ठुलो क्षति व्यहोरिरहेको बताए । पछिल्लो समय बढिरहेको जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम नेपालमा परिरहेको उनको भनाई थियो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएको विपत्तिबाट राज्यले आफ्नो प्रगतिको लक्ष्यमा ठुलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको बताए । त्यसको उदाहरणको रूपमा उने गत असोजमा भएको अविरल वर्षाबाट निम्तिएको विपद्लाई प्रस्तुत गरेका छन् ।
‘जलवायु परिवर्तनका कारण गत सेप्टेम्बर (असोज)मा बागमती प्रदेशमा भएको अत्यधिक वर्षाका कारणले ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । जसका कारणले हामीले ठुलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु प¥यो ।’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजमार्गहरू भग्नावशेष भएका छन् भने जनताको घर आवास तथा सामुदायिक संरचनाहरू क्षतविच्छेद भएका छन् । यसबाट हाल कायम मौज्युदा भौतिक पुर्वाधार गुमाउन पुग्यौ भने यसको पुनःर्निर्माणमा राज्यको बजेटको ठुलो हिस्सा खर्चनु पर्ने अवस्था छ ।’
उनका अनुसार उक्त विपद्को घटनाबाट योजनागत रूपमा तयार गरेको लक्ष्यमा पुर्न हामीलाई ठुलो अवरोध सिर्जना भएको छ भने हाल सञ्चालनमा रहेका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत चुनौती सिर्जना भएको छ । संसारकै उच्च शिखर सगरमाथा रहेको देश नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारणबाट नियमित प्रभावित भइरहेको उनले बताए ।
हरेक वर्ष मनसुनी वर्षाबाट ठुलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको र क्षतिको परिणाम क्रमशः बढ्दै गइरहेको उनको भनाई छ । उच्च सहरीकरणको जोखिम तथा अन्य भूकम्पजन्य प्राकृतिक विपत्तले पनि थप समस्या ल्याएको उनले बताए ।
उक्त समस्या समाधानका लागि संघीय शासन प्रणाली अनुसार बागमती प्रदेश सरकार अग्रसर भइरहेको र यसमा सम्पूर्ण पक्षबाट प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताको अपेक्षा रहेको उनले बताए । नेपालमा जलवायु अनुकूलन राष्ट्रिय योजना तयार गरी लागु गरिएको छ भने राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले बताए ।
जलवायु परिवर्तन सामना गर्नका लागि नेपाल आफ्नै पहलबाट मात्रै सम्भव नरहेकाले ग्लोबल पाट्नसीपको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । उक्त समस्या विरुद्ध लड्न नेपालले राष्ट्रिय तथा प्रदेश स्तरमा यस विषयमा लड्न रेड कार्यान्वयन केन्द्र तथा जलवायु परिषद् लगाएतका संरचनाहरू समेत विकास गरेको उनले बताए । जलवायु परिवर्तनको दरलाई कम गर्न र समस्याहरू सामना गर्नका लागि साझा धारणा सहित ग्लोबल सपोर्ट जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
