घरजग्गा कारोबार गर्न अब अनिवार्य रूपमा लाइसेन्स लिनुपर्ने भएको छ। सरकारले मालपोत नियमावली २०३६ लाई आठौँ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
संशोधित नियमावलीको परिच्छेद–६ (ख) अनुसार घरजग्गा कारोबार गर्नेले इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। यसअघि बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भए पनि नियमावलीमा प्रावधान नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार यो व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारलाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन सहयोग गर्नेछ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार लाइसेन्सका लागि कारोबारको परिमाणअनुसार शुल्क तोकिएको छ।
- ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारका लागि शुल्क ५ लाख रुपैयाँ
- ५ करोडभन्दा बढी रकमको कारोबारका लागि शुल्क १० लाख रुपैयाँ
यस्तै, लाइसेन्स नवीकरण शुल्क पनि तोकिएको छ।
- ५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेका लागि ४ लाख रुपैयाँ
- ५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्नेका लागि ८ लाख रुपैयाँ
नियमावलीमा गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्वसम्बन्धी झुटो विवरण प्रस्तुत गर्न निषेध गरिएको छ। साथै, लाइसेन्स प्राप्त कम्पनी वा संस्थाले लाइसेन्स स्पष्ट देखिने गरी कार्यालयमा टाँस्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, कारोबारसम्बन्धी अभिलेख राखी प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यपछि तीन महिनाभित्र विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निरीक्षण वा सुपरीवेक्षणका क्रममा मागिएका विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
