सरकारले एक दशकअघिदेखि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई गहिरो गरी अध्ययन गर्यौँ भने कृषि क्षेत्रमा दुई–चारवटा कामबाहेक खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन । बजेटको आकार बढेको छ, केही नीतिगत सुधारका सामान्य कामबाहेक खासै परिवर्तनको अनुभूति भएको देखिँदैन ।
यही सामान्य परिवर्तनबाटै हामीले कृषिक्रान्ति गरेर आत्मनिर्भर हुने, कृषिजन्य आयातलाई घटाउने र निर्यात गर्ने दिवास्वप्न देखिरहेका छौँ । तर, हामीले कस्तो कृषि नीति अपनाइरहेका छौँ, किसानलाई कस्तो योगदान गर्यो, हाम्रो कृषि कुन स्तरमा छ भनेर खोज्ने काम नहुँदा राज्य भ्रमकै भरमा कृषि क्षेत्रका ठूला सपना लामो समयदेखि बाँडिरहेको छ ।
देशको भौगोलिक अवस्था, भूबनोेट, खेतीयोग्य जमिनको आकार, बढ्दो सहरीकरणजस्ता विषयलाई कुन रूपमा लिएका छौँ भन्ने कुरा कहिल्यै बाहिर आएको देखिँदैन । कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत कृषिमा आधारित छन् भनेर खुसी भइरह्यौँ ।
कृषिप्रधान देशको नाम जपेर सिंहदरबारमा बनेको नीतिले आजको कृषि प्रणाली अघि बढ्न सक्दैन भनेर विगतका इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । ग्राउन्ड (तल्लो) तहमा काम गर्ने किसान, लगाएको बाली, कुन अवस्थामा गुज्रिएको छ भनेर बुझ्न हाम्रो नीति ग्राउन्डस्तरमा पुग्ने किसिमका हुनै सकेनन् । हिजो खेतमा पसिना बगाउने युवा, आज खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन कसरी बाध्य हुने अवस्था आयो भनेर हाम्रो नीतिले कहिल्यै खोजी गर्न सकेन ।
मल नपाएर किसान छटपटाएको, बाली लगाएको मूल्य नपाएर बिचौलियालाई बेच्न बाध्य हुनुपरेको पीडा केवल तल्लो तहमा काम गर्ने किसानलाई मात्र थाहा छ । सिंहदरबारमा नीति बनाउनेलाई यसबारे रिपोर्टिङ हुन नसक्दा तलको समस्या तलै रह्यो । काठमाडौंबाट हेर्ने कृषि आँखाले खेतको जरामा पानी भए/नभएको देख्न सक्दैसक्दैन ।
बाढीले धान डुबाउँदा किसान रोएको देख्दैन भने सिंहदरबारले बनाउने नीतिमा यस्ता कुरा अटाउँछन् भनेर कसरी पत्याउने ? कृषि नीतिमा किसानको कुरा प्राथमिकता पर्न नसक्दा आज यो अवस्था आएको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । हिजो कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्ने देश आज कसरी अर्बाैं रुपैयाँको आयात गर्ने अवस्था आयो भनेर यसको खोजी कहिल्यै भएन र गरिएन ।
करिब ६ दशकअघि सन् १९६५ तिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृषिको योगदान हाल २५ प्रतिशतमा झरेको छ । हिजो राणाशासनकालमा एउटा कृषि अड्डाको नामबाट स्थापना भएको कृषिको संरचना हाल संघमा २७० वटा प्रदेश १४४ वटा र स्थानीय सरकारमा ७५३ वटा गरी ११६७ वटा कृषिसँग जोडिएका कृषि अड्डा छन् । तर, यी अड्डा केवल देखाउनकै लागि मात्र काम गरिरहेका छन् । सरकारले योजना ल्याएको छ, तथ्यांकमा हेर्ने हो भने काम भएकोजस्तो देखिन्छ, तर ग्राउन्ड जिरोमा काम गर्ने किसान आज कृषिको नाम सुन्दा मुख बटार्ने अवस्थाको सिर्जना कसरी बन्यो ? यसको खोजी आजसम्म भएको देखिँदैन ।
राज्यका निकायहरू कृषि सामग्रीको उपलब्धताका लागि चुस्तदुरुस्त नहुनाले पनि देशमा पटक–पटक मल, बिउ र अन्य कृषि सामग्रीको सहज बिक्री वितरण एवं ढुवानीका समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन्
कृषि मन्त्रालयका अनुसार आज पनि खेतीयोग्य १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझै रहेको छ । विगतको दश वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय बजेटको विनियोजन दुई दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ भने दश वर्षमा कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुगेको छ ।
कृषि पुस्तान्तरण नै अबको बाटो : फूल रोप्नुभन्दा पहिले फूलको जरा कस्तो छ भनेर हेर्नु पहिलो दायित्व हो । जरा हुँदै फूल र फल लाग्ने हो । हाम्रो समस्या आज जरामै छ, हामी भने पात किन सुक्यो, फूल किन फक्रेन भनेर गनगन गरिरहेका छौँ । तर, जरा कस्तो थियो र के गर्न सकिन्छ भनेर खोजी कहिल्यै गरैनौँ । हिजो कृषि पेसा गर्दै आइरहेको एउटा परिवारका छोरा वा छोरी उक्त पेसाबाट भविष्य नदेखेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । यो क्रम पछिल्लो समय अझ बढ्दो छ ।
पुस्तान्तरण हुन नसक्नु हाम्रो पहिलो कमजोरी यही भएको छ । जबसम्म पेसामा पुस्तान्तरण हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि पेसाको अस्तित्व संकटमा पर्न थाल्छ । आज कृषि क्षेत्र पुस्तान्तरणको अभावले भोलिको दिनमा संकट निम्त्याउँदै छ भने आयात बढाउन प्रोत्साहन गर्दै छ । युवालाई आकर्षण गर्न सक्ने नीतिगत सुधार, कार्यक्रम र योजना आउन सकेनन्, केवल कृषि क्षेत्रलाई राजनीतीकरण गर्ने एउटा माध्यम मात्र बन्न पुग्यो ।
किसान पहिचानको आधार के ? पुस्तान्तरणपछि अर्को समस्या बनेको छ, किसानको पहिचान हुन नसक्नु । देशभरमा कति र कस्तो किसान कस्तो कृषिकर्म गर्छन् भनेर मूल्यांकन आजसम्म हुन सकेको छैन । अहिले यस्तो अवस्था छ । कस्तो व्यक्तिलाई किसान भन्ने भनेर सरकारसँग कुनै आधिकारिक तथ्य छैन ।
करेसाबारीमा तरकारी फलाएर खाने पनि किसान, दुई–चार बिघा जमिनमा तरकारी फार्म खोलेर बजारमा बिक्री गर्ने पनि किसान, उनीहरूले पाउने मल सरकारी अनुदान सहुलियत पनि उस्तै, अब कसरी हुन्छ ? कुन किसान कुन अर्धकिसान, कस्तो किसानलाई वास्तविक किसान भन्ने कुनै आधार अहिलेसम्म बनेको छैन । किसान परिचयपत्र, किसान कार्डलगायत कुरा केवल नीतिमै सीमित रहन पुगेको अवस्था छ । त्यसैले किसान आधार कार्ड, किसान पहिचान कार्ड लागू नगरेसम्म कृषि क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउन सकिँदैन । पहिचान हुँदा कृषिमा जाने अनुदानको दुरुपयोग झन्डै आधा रोकिन सक्छ । मल नपाएर किसान छटपटाउनुपर्ने अवस्था आउनेछैन भने राज्यमा पर्ने आर्थिक भार पनि कमी आउनेछ ।
कृषि सुधारमा संघ र स्थानीय तहको मुख्य भूमिका : नेपालको कृषि प्रणाली संघीय संरचनामा रूपान्तरित भएसँगै आर्थिक अनियमितताले पनि केही हदसम्म अवसर पाएकोजस्तो देख्न सकिन्छ । राजनीतिक दल र तिनीहरूका कार्यकर्ताको निजी कार्यक्रमजस्तो हुने गरेको अनुदानका कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्नै सक्दैनन् । त्यसमा कर्मचारीको मिलेमतो प्रस्टै देखिने गरेको छ । जसले आजको मात्र होइन, भोलिको हाम्रो भविष्यलाई समेत बर्बादीको बाटोमा घचेट्ने गरेको छ ।
त्यसैले नेपालको कृषि प्रणालीको विकासको प्रमुख अवरोध नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । त्यसैले यस विषयमा वेलैमा ध्यान पुर्याई तीनवटै तहगत सरकारमा हुने गरेको नीतिगत र संस्थागत आर्थिक अनियमिततालाई तत्काल रोक्नु आजको आवश्यकता हो ।किसानले उत्पादन गर्न धेरै कुरा झेल्न बाध्य छन् । तर, उत्पादन लागत बढिरहेको छ भने किसानले पाउने मूल्यमा भने बिचौलिया राजनीतीकरण फस्टाउँदो छ ।
किसानले एउटा कुनै वस्तु उत्पादन गर्नका लागि मल अभाव, सिँचाइ, बजारीकरण र मूल्यजस्ता गहन विषय आज पनि झेल्न बाध्य छन्, तर उत्पादनको लागत मूल्य नपाउँदा किसान पेसाबाटै हात धुन बाध्य हुनुपरेको छ । जबसम्म यसलाई घटाउने नीतिसम्म आउँदैन र प्रेरणाको स्रोत बन्दैन, तबसम्म हामी आयातको तथ्यांक हेरेर जिब्रो टोक्नुको विकल्प छैन । त्यसैले किसानमुखी योजना ल्याउन संघ र स्थानीय तहलाई व्यापक रूपमा परिचालित गरौँ । किसानमा समस्या स्थानीय तहबाटै हल गर्ने हो भने हामी धेरै सुधार ल्याउन सक्छौँ ।
अर्को मुख्य समस्याको रूपमा कृषि प्रसार र त्यससँग सम्बन्धित विषय रहेका छन् । नेपालमा रहेका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी अनुसन्धानमूलक संघसंस्थामा हुने गरेका अनुुसन्धानका प्रतिवेदनहरू कागजमै सीमित हुने गरेका छन् । त्यस्ता अनुसन्धानमूलक खोजलाई कृषकले बुझ्ने गरी तल्लो तहसम्म विस्तार गर्न सके कृषिको आधुनिकीकरणसँगै संघीयता र विभिन्न तहगत कृषि संरचनाको पनि औचित्य पुष्टि हुने थियो ।
कृषि मजदुरको उपलब्धता कम हुँदै जानुका साथै जग्गाको अवस्थामा पनि परिवर्तन आई यान्त्रिकीकरणमा जटिलता आउनु कृषि विकासका लागि नराम्रो पक्ष हो ।साथै, राज्यका निकायहरू कृषि सामग्रीको उपलब्धताका लागि चुस्तदुरुस्त नहुनाले पनि देशमा पटक–पटक मल, बिउ र अन्य कृषि सामग्रीको सहज बिक्रीवितरण एवं ढुवानीका समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् । यस्ता समस्यालाई तहगत सरकारका कार्यविभाजन र कार्यक्षमताले सजिलै हल गर्न सके हाम्रो देशमा अझै पनि कृषि विकासको मुद्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
कृषि विकासको अबको बाटो : तीनवटै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी किसानलाई बिउबीजनको सहज पहुँच र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । बजारीकरण नहुँदा किसानहरू बिचौलियाको चर्को मारमा पर्दै आइरहेका छन् । जलवायु, भू–बनोट र प्राकृतिक स्रोतको सम्भावनाका हिसाबले हाम्रो देश नेपाललाई समृद्ध बनाउने प्रशस्त स्रोत छन् । तर, अफसोच ! यस्ता स्रोतको उचित र प्रभावकारी प्रयोग एवं व्यवस्थापनको अभावमा नेपाल अझै पनि आर्थिक रूपले समृद्ध बन्न सकिरहेको छैन ।
यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा संस्थागत, संरचनागत तथा प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि संघले स्थानीय तह र प्रदेशलाई प्रदान गर्ने गरेका अधिकार र काम कर्तव्यको दायरालाई अझै फराकिलो पार्दै स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नै छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरी कृषि क्षेत्रमा यथेष्ट सुधार ल्याउन अत्यावश्यक भइसकेको छ । जसका लागि नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा नै परिवर्तन गरी तल्लो तहका कृषकको समेत संलग्नता हुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
