गैर आवासीय नेपाली संघको चुनावी विवाद समाधान गर्न छानविन समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयको एनआरएनएले स्वागत गरेको छ । संघको गत १७–२० अक्टोबर २०२३ मा ११ औं महाधिवेशनका बेला भएको विवादका विषयमा छानविन गर्न मन्त्रिपरिषदको हिँजो बुधबारको बैठकले छानविन समिति बनाएको थियो । संघका प्रवक्ता नारायण सुवेदीले विहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै छानविन समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदबाटै उच्च स्तरिय छानविन समिति बनाई निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रियाको अनियमितताका बारेमा छानविन गर्नुलाई सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघको ११औं महाधिवेशनको निर्वाचनलाई गम्भिर रुपमा लिएको र समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्माले यसअघि नै सरकारले सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि गरेको कदमको स्वागत गरेका थिए ।
शर्मा नेतृत्वको संघका प्रवक्ता सुवेदीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको अनलाइन भोटिङ र निर्वाचन प्रक्रियामा गरिएको ब्यापक धाँधली, संघको लेखा एवं अन्य काम कारवाहीका सम्वन्धमा छानबिन गर्न हालै नेपाल सरकार मन्त्रि परिषदको बैठकबाट सह–महान्यायाधिबक्ता ध्रुव कुमार चौहानको संयोजकत्वमा ४ सदस्य उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाइएकोमा हार्दिक स्वागत गर्दै, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।’ गैर आवासीय नेपाली संघको ११ औं महाधिवेशनको प्रतिनिधी चयनदेखि निर्वाचन प्रक्रियासम्म व्यापक धाँधली गरिएको र अष्ट्रेलियन आइटी कम्पनी भेरोको अनलाइन भोटिङ सिस्टमको चरम दुरुपयोग गरि निर्वाचनको परिणाम आफु अनुकुल घोषणा गर्न लगाई सहमति विपरित बद्री केसी र उनको समूहले एकलौटी ढंगमा सपथ ग्रहण गरी संस्था कव्जा गर्न खोजेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
