ओखलढुंगामा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरि ७२ औं कानून दिवस मनाइएको छ । उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगा र ओखलढुंगा जिल्ला अदालतको संयुक्त आयोजनामा चियापन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरि दिवस मनाइएको हो ।
दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओखलढुंगाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. नारायण प्रसाद ढकालले न्यायका आधारभूत विश्वव्यापी सिद्धान्तहरुलाई व्यवहार उतारेर जनआस्थाको केन्द्रको रुपमा रहेको न्यायालयलाई थप सुदृढ बनाउँदै लानुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै कार्यक्रममा ओखलढुंगा जिल्ला अदालतका न्यायाधीस गिरीराज गौतमले न्यायपालिका स्वतन्त्र भएको दिनको सम्झनामा दिवसको मनाउने गरिएको बताए । न्यायालयहरुले स्वतन्त्र भएर कुनै पनि दबाव र प्रभाव बिना न्याय सम्पादन गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा सिद्धिचरण नगरपालिकाका उप–मेयर तथा न्यायीक समिति संयोजक केदारबाबु बस्नेतले कानुन समयानुकुल बन्दै गएकोले आम नागरिकलाई सहज हुँदै गएको बताएका थिए । कतिपय अवस्थामा कानुनको अज्ञानताको कारण पनि अपराध र कसुरहरु हुने भएकाले सबै नागरिकको पहुँचमा कानून पुर्यानुपर्नेमा उनकोले जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगा न्यायाधीस हरि प्रसाद भण्डारीले विधिको शासन प्रवद्र्धन गर्न, न्यायमा सहज पहुँच सहित छिटो–छरितो र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नमा आफुहरु प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए । न्यायकर्मीहरुले सँधै इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ रहेर न्यायको अपेक्षा गर्ने नागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउने गरि संविधानको भावना र मर्म अनुसार न्याय सम्पादनमा गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
नेपालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भएको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगा रजिष्ट्रार बिष्णु पाण्डेले बताएका छन् । नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बने पनि त्यसको लागू भने २००९ साल वैशाख २६ गतेदेखि लागू भएको र त्यही दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको उनले जानकारी गराए ।
जिल्लामा पनि नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायालयको माध्यमबाट पहुँचयोग्य तथा जनआस्थामा आधारित न्यायीक पद्धतीको विकास होस, व्यक्तिको होइन विधिको शासन स्थापित र विकसित होस, अबको न्यायालय सूचना र प्रविधिमैत्री न्यायालय बनोस भन्ने उद्वेश्यले दिवस मनाइएको उनले बताए ।
यस्तै न्यायालय सुधारको बिषय न्यायपालिकाको मात्र नभई सरोकारवाला सबैको साझा चासो र सरोकारको बिषय बनोस, न्याय सम्पादनको बिषयमा सरोकारवाला निकाय सरकारी वकिल बार र अन्य सबैको समन्वय र सहकार्यको बर्ष बनोस, संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकार पुर्ण प्रत्याभूति सहित न्यायपुर्ण समाजको पर्नस्थापनका लागि सकारात्मक सोच र भावनाको विकास होस भन्ने उद्वेश्यले दिवस विशेष कार्यक्रम गरिएको रजिष्ट्रार पाण्डेले बताएका छन् ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन, आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री न्याय प्रणालीको स्थापनाका लागि ऐनमा भएको व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन कार्यक्रममा भएको छलफलले थप सार्थकता दिने उनको भनाई रहेको छ ।
