राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाबीच निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । निर्वाचन आयोगमा सोमबार भएको भेटमा सभापति खतिवडाले बहुमतसहितको स्थिर सरकार दिन नसक्ने निर्वाचन प्रणाली आवश्यक नरहेको बताए ।
आयोगस्थित प्रमुख आयुक्तको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सभापति खतिवडाले निर्वाचन प्रणालीमै संशोधन जरुरी रहेकाले सबैले आ–आफ्नो तहबाट लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली साह्रै महँगो भएको र यसलाई न्यूनीकरण गर्न समयमै ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘अहिलेको प्रणालीले कुनै निकास दिने नदेखिएकाले संविधान संशोधन गरेर भए पनि परिमार्जन गर्न जरुरी भइसकेको छ,’ सभापति खतिवडाले भने, ‘प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाऔँ, त्यसमै आरक्षण सिट तोकौँ । राष्ट्रियसभालाई पूर्ण समानुपातिक गरौँ ।’
एकपटक समानुपातिक सांसद भइसकेपछि अर्को पटक सोही पद्धतिबाट हुन नपाउने व्यवस्था गर्नसमेत सभापति खतिवडाले प्रस्ताव गरेका छन् । सभापति खतिवडाले आगामी निर्वाचन कानुनमा आफू कार्यरत रहेकै ठाउँबाट मत हाल्न पाउनेगरी मतदानको व्यवस्था गर्न तथा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गलाई घरमै मतदानको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरे ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषयमा दलहरूकै तदारूकता महत्वपूर्ण हुने बताउनुहुँदै निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र सहभागितामूलक बनाउन एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
निर्वाचन महँगो हुनुमा दलहरुकै कार्यशैली जिम्मेवार रहेको भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले दलहरु स्वयम् संवेदनशील बन्नुपर्ने बताए ।