सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नीजि क्षेत्रको मनोवल माथि उठाउने गरी सरकार अघि बढेको भन्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा सहयोगी बन्न आह्वान गरेका छन् ।
मन्त्री गुरुङले जनतामा छाएको चरम निरासालाई कामको परिणामबाटै चिर्ने प्रष्ट योजनासहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभियान अघि बढाएको जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले सो काममा सहयोगी बन्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले हामी सवै मन्त्रीलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसक्नु भएको छ, जनतामा छाएको निरासा चिरेर आसा जगाउने गरी काम अघि बढाइएको छ । त्यो आशा जगाउने भनेको कामबाटै हो । अव निजी क्षेत्रलाई सरकारले आवश्यक बातावरण दिन्छ, आर्थिक गतिबिधि बढाएर मुलुक बनाउने काममा हातेमालो गर्न तपाईहरु लाग्नोस,’ क्यान महासंघले आज आयोजना गरेको बीटुबी समिट २०२४ को उदघाटन गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने ।
मन्त्री गुरुङले यसपटक सरकारलाई असफल हुने छुट नरहेकोले सवैसँग सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाबाट काम गरी मुलुकलाई अघि बढाउने प्रष्ट नीति लिएको जानकारी दिए ।
सम्बोधनको क्रममा उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन पुराना ऐन, कानु र नीति खारेज गरेर नयाँ नीति बनाउनुपर्ने बेला आएको बताए । मन्त्री गुरुङले अवको एक बर्षभित्र सबै पुराना नीति खारेज गरी परिवर्तनअनुकुल नयाँ नीति बनाउने आफ्नो योजना रहेको बताए ।
मन्त्री गुरुङले सूचना प्रविधि नीति तथा विधेयक बनाउन खुलेर सुझाव दिन सबैसँग आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयले नीति कानुन निर्माणमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, क्यान महासंघ, सीएनआईसहित सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरुसँग पहिला छलफल गरेर अन्तिम निर्णय लिने जानकारी पनि उनले दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र क्यान महासंघका अध्यक्ष रन्जित पोदारले सरकारले नीजि क्षेत्रलाई अघि बढाउने नीति लिएर अहिलेको समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सो अवसरमा क्यान महासंघका अध्यक्ष पोदारले ल्यापटप, नोट प्याडमा लगाएको ५ प्रतिशतको अन्तशुल्कबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।
क्यान महासंघका महासचिव चिरन्जीवी अधिकारीले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । डिजिटल नेपाल बनाउन प्रविधिमैत्री कानुन, डिजिटल साक्षरता, फिनटेकको सुदृढीकरणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै क्यानमहासंघका संस्थापक अध्यक्ष विमलकुमार शर्माले सरकारले सूचना प्रविधि बुझ्ने उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
