संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट पारित भएको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो ।
विधेयकमा सन्दर्भमा देखिएका विवादहरूलाई राजनीतिक दलले कार्यदल बनाएर सहमति जुटाएका थिए । विवादित विषयहरूमा सहमति भएसँगै १८ वर्षपछि विधेयक अघि बढेको हो । बैठकमा समिति सभापति विमला सुवेदीले प्रतिवेदनको मस्यौदालाई प्रस्तुत गरिएको रूपमा नै पारित भएको घोषणा गरिन् ।
समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई संसदको अर्को बैठकमा पेश गर्ने गरी पत्राचार गर्ने उनले सुनाइन् ।
त्यस्तै बैठकमा कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मानवअधिकारको उलंघनमा पीडितलाई न्याय दिने, गल्ती गर्नेलाई सजाय गर्ने लगाएतका विभिन्न सवालमा दलहरूबीचको सहमति महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । विधेयक पीडितमैत्री भएकाले न्याय दिने उनको विश्वास थियो ।
त्यस्तै समिति सदस्यहरूले संक्रमणकालीन न्यायसंग सम्बन्धित विधेयकमा सहमति जुट्नु निकै महत्वपूर्ण विषय भएकाले अव कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
