मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा ४ जना दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले आरोप लागेकामध्ये १० जनालाई सफाइ दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ फागुन, २०८० मा मेलम्चीमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै तीन पूर्वसचिव सहित १५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीलाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको थियो ।
यो मुद्दामा तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल तथा परामर्शदाता इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्मा दोषी ठहर भएका छन् ।
ठाकुर र कँडेलसँग १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ पैसा बिगो माग गरेको छ । त्यस्तै देवकोटा र शर्मासँग २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ ।
इप्टिसा र बेट्स (बीइटीएस) सँग ६ करोड २१ लाख ९३ हजार ५९६ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ ।
इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसी भ्रष्टाचारको मतियारमा दोषी ठहर भएको छ । विशेष अदालतले उनीहरुमाथि सजाय र जरिवानाका लागि अर्को पेशी तोक्नु भनी आदेश दिएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्षहरु डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय र मुकुन्द प्रसाद पौडेलले सफाइ पाएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बोर्डको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
उनीहरुमाथि ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी थियो । तत्कालिन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायविरुद्ध चार करोड ११ लाख रुपैयाँ बिगो मागदावी थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत एवं मेलम्चीको बोर्ड सदस्य रुद्र सिंह तामाङले सफाइ पाएका छन् । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रहेका बेला मुद्दा चलेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए ।
बोर्डका अर्का सदस्य चन्द्रबहादुर थापाले पनि सफाइ पाए । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले पनि सफाइ पाएका छन् ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापा, लेखा उपसचिवहरु मणिभद्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने र लेखा उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालले सफाइ पाए ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा कुल ८९ करोड ८ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सानी भएको निचोड सहित मुद्दा दायर गरेको थियो । कतिपय व्यक्तिहरुमाथि उनीहरु निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको रकम गणना गरेर बिगो निकालेको थियो ।
