सरकारले भूमि आयोग व्युँताएकाे छ । अघिल्लाे सरकारले विघटन गरेकाे आयाेग वर्तमान सरकारले व्युँताएकाे हाे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले व्युँताएको छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले ‘भूमि आयोग गठन आदेश २०८१’ जारी गर्दै नयाँ भूमि आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केशव निरौलाको अध्यक्षतामा २०७८ भदौ ३० गते राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो ।
कांग्रेससँगको गठबन्धन फेरेर एमालेसहितको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि निरौला नेतृत्वको आयोग २०८० चैत ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विघटन गरेको थियो । लगत्तै २०८० चैत २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन राष्ट्रिय भूमि आयोगको केन्द्र र अन्तर्गतका जिल्ला समितिमा कार्यरत काजमा खटिएका वा करारमा रहेका कर्मचारीलाई २०८१ वैशाख मसान्तसम्म काममा लगाउन भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
यद्यपि सरकारको आयोग विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध आयोगकै सदस्य गोवर्दन ओलीसहित १७ जनाले २०८० चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्माको एकल इजलसाले २०८० चैत २५ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउँदै अल्पकालीन कारण देखाउ अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि फेरि २०८० चैत ३० गते न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नगर्दै माओवादीसँगको गठबन्धन फेरेर एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री भएपछि कांग्रेस समर्थक तत्कालीन आयोगका सदस्यले मुद्दा फिर्ता लिएपछि २०८१ भदौ २ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पुगेको मुद्दा यत्तिकै सकियो ।
‘भूमि आयोग गठन आदेश २०८१’ अनुसार आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा ६ जना सदस्यको संरचना यसअघिकै आयोगमा जस्तै निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र ६ सदस्यसहित ८ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्दा सरकारले एक जना महिला र र एक जना दलित अनिवार्य नियुक्त गर्नेपर्ने यसअघिकै व्यवस्थालाई गठन आदेशमा बाध्यकारी बनाइएको छ ।
यस्तै आयोगको सदस्य सचिव पनि यसअघिकै जस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात नेपाल सरकारको सहसचिवलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइने व्यवस्था रहेको छ । आयोगका पदाधिकारीको अवधि ३ वर्षका लागि तोकिएको छ । तर विभिन्न कारणले सरकारलाई उपयुक्त नलागेमा जुनसुकै बखत पनि पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसअघिका पदाधिकारीको अवधि भने आयोग विघटन नभएसम्मका लागि पदमा बहाल रहने व्यवस्था थियो ।
‘भूमि आयोग गठन आदेश २०८१’ को व्यवस्थाअनुसार आयोगको जिल्ला समितिको अध्यक्ष र ३ जना सदस्य भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नियुक्त गर्नेछ । यसअघि आयोगको जिल्ला समिति अध्यक्ष र सदस्य पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो ।
यस पटक मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने जिल्ला समितिको अध्यक्षको पारिश्रमिक मासिक ५२ हजार ४१७ रहेको छ । त्योबाहेक भ्रमणभत्ता (स्वीकृत भ्रमण आदेशको हकमा) प्रतिदिन १ हजार ६०० दिइनेछ, तर त्यो भनेको नेपाल सरकारको सहसचिवको भन्दा थोरै कम र उपसचिवको भन्दा थोरैले बढी हो । उपसचिवको मासिक सुरु तलब स्केल ४८ हजार ७३७ रहेको छ । यस्तै जिल्ला समितिको सदस्यको मासिक पारिश्रमिक ४५ हजार ८८१ रहेको छ । भ्रमणभत्ता (स्वीकृत भ्रमण आदेशको हकमा) प्रतिदिन १ हजार ६०० दिइनेछ । यो सुविधा भनेको नेपाल सरकारको उपसचिवको भन्दा थोरै कम र शाखा अधिकृतको भन्दा थोरैले बढी हो । शाखा अधिकृतको सुरु तलब स्केल ४३ हजार ६८९ रहेको छ ।
यसअघिका आयोगको जिल्ला समितिको अध्यक्षले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात नेपाल सरकारको सहसचिवसरहको तलब, भत्ता र जिल्ला सदस्यले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अर्थात नेपाल सरकारको उपसचिवसरहको सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको थियो । यस पटक गठन भएको आयोगका पदाधिकारीलाई निजामती कर्मचारीको भन्दा पनि कमजोर हैसियत तथा सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिलेको गठन आदेशअनुसार आयोग र जिल्ला समितिमा विज्ञ सदस्यबाहेक अरुका लागि कुनै पनि योग्यता जरुरी नहुने व्यवस्था गरिएको छ, तर आयोगमा र जिल्ला समितिमा विज्ञ सदस्य नियुक्त हुन कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी भूमि, व्यवस्थापन वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको र कानूनबमोजिम सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन अयोग्य नरहने हुनुपर्नेछ ।
