सरकारले सहकारी समस्या समाधानका लागि कर्जा असुली न्यायधीकरण गठन गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि केही दिनमै कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन हुने बताए ।
मन्त्रालयले सय दिनमा गरेका कामका उपलब्धिका बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले सहकारी नियमन गर्ने निकाय कात्तिक महिनामै गठन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सहकारीको तरलताको समस्या समाधानका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
तीनै तहका सहकारीको नियमनका लागि नियामक निकाय स्थापनासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाको राय सुझाव लिने काम अघि बढेको छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१ लाई समयसापेक्ष बनाउन लागिएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । यस अवधिमा मन्त्रालयबाट तोकिएका २५ लक्ष्य र नतोकिएका २७ समेत गरी ५२ लक्ष्य हासिल भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।
