सरकारले नयाँ चलचित्र ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चलचित्र क्षेत्रको सुधार तथा आधुनिकीकरणका लागि तयार पारिएको नयाँ ‘चलचित्र ऐन’ चाँडै ल्याइने बताएका हुन् ।
उक्त ऐन आजको राष्ट्रियसभामा पेस गर्ने तयारी छ ।
नेपाली चलचित्र वितरक तथा प्रदर्शकहरूको छाता संस्था नेपाल चलचित्र सङ्घको ५०औँ वार्षिक साधारणसभामा मन्त्री गुरुङले २०२६ सालमै बनेको ‘चलचित्र ऐन’ परिमार्जन भएर आएपछि चलचित्रकर्मीले सामना गरिरहनुभएको अवरोध हट्ने बताएका हुन् ।
मन्त्री गुरुङले अबको एक सातामा नेपालको कानुनअनुसार दर्ता नभए ‘मेटा’लाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने बताए । मेटाले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) भन्दा आफ्नो आम्दानी धेरै भएको उल्लेख गरेको बताउँदै मुलुकको स्वाधीनता पैसामा जोड्न नसकिने उनको तर्क छ ।
