महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले महिला तथा बालिकाका लागि न्यायमा पहुँच स्थापित गर्नु मात्रै मौलिक अधिकार नभई लैङ्गिक समानताको आधारस्तम्भ भएको बताउनुभएको छ । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको ७०औँ सभामा सम्बोधन गर्दै उहाँले उक्त सिद्धान्तमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपालले उक्त प्रतिबद्धतालाई संविधानमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद् उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिलगायत अन्तरराष्ट्रिय दायित्व पनि निभाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालले घरेलु हिंसा, हानिकारक परम्परा, बालविवाह, मानव बेचबिखन तथा यौन दुव्र्यवहारलाई अपराधका रूपमा घोषणा गरी अपराध गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउन कानुन निर्माण गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको न्याय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउनका लागि लैङ्गिकमैत्री अदालत स्थापना गरी न्यायिक संरचनालाई सुदृढ बनाइएको बताउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
