काठमाडौं। काठमाडौं सरकारले ६८ वर्षमा नै वृद्ध भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ७० वृद्ध भत्ता पाउने उमेरलाई ६८ वर्षमा झारेका छन् ।
२०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने नीति ल्याएको थियो ।
त्यसको लाभ र जस नेकपा एमालेले मात्र पाएको बुझेर त्यसपछिका सरकारले वृद्ध भत्ता बढाउँदै आएका थिए । ५२ सालमा मासिक १ सय रुपैयाँबाट सुरु भएको वृद्धभत्ता अहिले मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
देउवा सरकारले भने राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर नै घटाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले कुल १ खर्ब ८९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा पेश गरेको बजेटअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले २ खर्ब ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने छ । वृद्ध भत्ता ६८ वर्ष बनाउँदा राज्यलाई १४ अर्ब व्ययभार थापिएको छ ।
राज्य कोषमाथि चरम भार थोपर्ने गरी हचुवाका भरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थाल्न र थप गर्ने निर्णय गर्न प्रमुख दलहरूबीच होडबाजी चलेको भन्दै यसको बिरोध हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको हाल तथ्यांक अनुसार नेपालमा योगदानरहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको संख्या ३५ लाख ५५ हजार छ ।
कसले पाउँछन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता रु
पञ्जिकरण विभागकाअनुसार अहिले जेष्ठ नागरिक ७० वर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई ४ हजार, अन्य जेष्ठ नागरिक भनेर ६० वर्ष उमेर पुगेका साविक कर्णालीका जिल्लाका नागरिक र देशभरीका दलित नागरिकलाई २ हजार ६६० रुपैयाँ वितरण हुँदै आएको छ ।
एकल महिला विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका र पतिको मृत्यु भएका ६० वर्ष उमेर पुगेकालाई पनि २ हजार ६६० रुपैयाँ वितरण गरिन्छ भने विधवा भत्ताको रुपमा जुनसुकै उमेरका लागि मासिक २ हजार ६६० रुपैयाँ वितरण गरिन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वृद्ध भत्तापाउने उमेर बाहेक अन्य कुनै प्रावधानमा परिवर्तन गरेको छैन् ।
यस्तै पूर्ण अपाङ्गता भएकाहरुका लागि ‘क’ वर्गका लागि मासिक ३ हजार ९९० रुपैयाँ र अति अशक्त अपाङ्गता ‘ख’ वर्गका लागि मासिक २ हजार १२८ रुपैयाँ दिइन्छ । यस्तै लोपोन्मुख आदिवासी र जनजातिका लागि मासिक ३ हजार ९९० रुपैयाँ र बालबालिका उपशीर्षकमा नेपाल सरकारले तोकेका क्षेत्र तथा जिल्ला र देशभरिका दलित परिवारका पाँच वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानलाई ५३२ रुपैयाँ वितरण हुँदै आएको छ ।
मासिक एक सयबाट सुरु भएको बृद्ध भत्ताको यात्रा
नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५१र०५२ मा वृद्ध भत्ताको प्रचलन सुरु भएको थियो । तत्कालीन एमालेका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले एक सय रुपैयाँ वृद्ध भत्ताको घोषणा गरेका थिए ।
आव २०५७र०५८ सम्म एकै दरमा रहेको भत्ता रकम नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पालामा बढाइएको भयो । त्यो वर्ष ५० रुपैयाँ थप गरर यस्तो रकम १५० रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।
यसको ३ वर्ष पछि भरतमोहन अधिकारीले नै आव २०६१र०६२ मा यस्तो रकममा थप २५ रुपैयाँले बृद्धि गरेर १७५ रुपैयाँ पुर्याए ।
आव २०६५र०६६ मा माओवादीका अर्थमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले भत्तामा बढाएर ५ सय रुपैयाँ बनाए । संसदमा शर्माको बजेट भाषण सुनेर बाहिरिँदै गर्दा उनै भट्टराईले पत्रकारसित ६८ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने कार्यक्रम आवश्यक नभएको भन्दै आफूले वृद्ध भत्ता नलिने समेत घोषणा गरे ।
सरकारै पिच्छे बढिरहेको भत्ता यसको ७ वर्षपछि पुनः नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतको पालमा आएर बढ्यो । बाबुराम भट्टराईले दिने घोषणा गरेको भन्दा दोब्बरले यो रकम बढेर एक हजार रुपैयाँ पुर्याइयो ।
आव २०७२र०७३ मा एमालेका विष्णु पौडेलले दोब्बरले बढाएर वृद्धा भत्ताको रकम २ हजार पुर्याए । पुनः त्यसलाई एक हजार रुपैयाँले बढाएर नेकपा सरकारका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले ३ हजार रुपैयाँ पुर्याए भने गत वर्ष एमालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसलाई थप एक हजारले बढाएर ४ हजार रुपैयाँ पुर्याए । पछिल्लो २९ वर्षको बीचमा ८ पटक वृद्ध भत्ता बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राज्यलाई बढ्दै आर्थिक भार
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो शीर्षकमा ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । तर, सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर समूह घटाएपछि यसमा राज्यले गर्नु पर्ने लगानी एक खर्ब नाघ्ने अनुमान छ ।
आव २०६८र६९ मा ९ अर्ब ६१ करोड ९० लाख रहेको यस्तो खर्च आव २०६९र०७० मा २ खर्ब बढीले बढेर ११ अर्ब ६३ करोड र आव २०७०र०७१ मा यस्तो शीर्षकको खर्च १२ अर्ब ८४ करोड पुगेको थियो ।
यस्तै आव २०७१र०७२ मा १४ अर्ब १५ करोड ५६० लाख, आव २०७२र०७३ मा १५ अर्ब ८७ करोड ३० लाख राज्य कोषबाट खर्च भएको थियो । यस्तै २०७३र०७४ मा यस्तो दायित्व दोब्बर भन्दा बढीले बढेर ३६ अर्ब ७५ करोड ९० लाख पुगेको थियो भने २०७४र०७५ मा राज्य कोषको यस्तो खर्च ३८ अर्ब ७७ करोड ८० लाख थियो ।
यस्तै २०७५र०७६ मा ३९ अर्ब ३७ करोड र २०७६र०७७ मा यस्तो भार ६४ अर्ब ५० करोड नाघेको थियो । अघिल्लो वर्ष आव २०७७र०७८ मा यो शिर्षकमा सरकारले ६७ अर्ब ५० करोड खर्च गरेको थियो ।
बजेटको नयाँ व्यवस्थापछि थप हुने दायित्वबारे भने सरकार आफैं अन्यौलमा छ ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थामा बढ्ने बजेट र सेवा पाउने आश्रित समूहबारे कुनै अध्ययन नभएको जनाएको छ । ‘यसबारे अहिलेसम्म कुनै अध्ययन भएको छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता ध्रुबराज पण्डितले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कति मानिसले भत्ता पाउँछन र यसका लागि कति खर्च हुन्छ भन्ने कुनै यकिन भएको छैन् ।’
