काठमाडाैं । यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गरेर अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था राखेर सरकारले अध्यादेश पारित गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो घटना मिलाउन भूमिका खेले थप ६ महिना कैद सजाय…