काठमाडौं । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्वागत गरेको छ ।
पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले गरेको आग्रहलाई सहज रुपमा स्वीकार गरेर नागरिकता विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने एमालेले बताएको छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘एमालेको परामर्शमा त होइन, तर राष्ट्रपतिले जे गर्नुभयो, जनताको भावना अनुसार गर्नुभएको छ ।’
नागरिकता विधेयक पास गर्ने क्रममा नै आफूहरुले संशोधन हालेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा ७ वर्षे प्रवधानलाई निरन्तरता दिन खोजे पनि बहुमतले पेलेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश गठबन्धनले पालना गर्छ ।’
यदि फेरि बहुमतको बलमा अगाडि बढाउन खोजे आफ्नो दलले पोजिशन लिने उनले बताए ।
सत्तारुढ गठबन्धनले भने विराेध जनाएकाे छ ।
नेपाली कांग्रेसले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा राजनीतिक दृष्टिकोण देखिएको टिप्पणी गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माले विधेयक फिर्ता उचित नभएको अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिए । ‘सामान्यतया राष्ट्रपतिले दुवै सदनबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई रोक्नु नहुने हो, फिर्ता पठाउन नहुने हो,’ उनले भने ।
विगतमा राष्ट्रपतिले अहिलेको संशोधन विधेयकमा जस्तै विषयवस्तु भएको नागरिकता अध्यादेश फिर्ता नगरेको तर अहिले जननिर्वाचित निकायबाट पारित भई पठाएको विधेयक फिर्ता गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रपतिले राजनीतिक दृष्टिकोण राखेर विधेयक फिर्ता गरेको अरोप समेत विश्वकर्माको छ । ‘विगतमा जस्ताको त्यस्तै कुरा भएको अध्यादेश कुनै विचार गर्नु नपर्ने तर जनताको सर्वाभौम अधिकार सम्पन्न सर्वोच्च नियकाय संसदले पठाएको विधेयकलाई यसरी फर्काउनुमा कता कता राजनीतिक, कानूनी लगायतका दृष्टिकोणले उपयुक्त होइन’ विश्वकर्माले भने ।
संसदले फेरि छलफल गरेर राष्ट्रपतिलाई उक्त विधेयक पठाउने उनले बताए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक १५ बुँदे सन्देशसहित आइतबार बेलुकी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
