सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै दायर भएको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । ।
सरकारलाई विपक्षी बनाएर शाक्यले सरकारले आफूलाई गैरकानुनीरुपमा पदबाट हटाएको भन्दै आफूलाई पुनर्बहालीको माग सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनलाई अघिल्लो सरकारले ४ वर्षको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारका ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई सरुवा गरेका थिए ।
प्राधिकरणबाट सरुवा गरेर शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा सरुवा गरेको थियो । आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले सुनुवाइको सामान्य मौका समेत नदिई जिम्मेवारीबाट हटाई अन्यत्र जिम्मेवारी तोकेको भन्दै न्यायको लागि हितेन्द्र सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
