नेपाल दलित–उत्पीडित केन्द्रले सदियौँदेखि दलित तथा उत्पीडित समुदायमाथि हुँदै आएको जातीय विभेद, छुवाछूत र बहिष्करणको अन्त्यका लागि देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। केन्द्रले माघ १७ गते सामाजिक अगुवा नागरिक समाज सहितको उपस्थितिमा विशेष भेला आयोजना गरी आन्दोलनको औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो।
केन्द्रका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी हुने समूहको भेला काठमाडौँको तीनकुनेस्थित रोयल होटलमा हुने छ। दलित समुदायका संवैधानिक तथा राजनीतिक मुद्दा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच, आर्थिक सुधार तथा सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तनका मागहरूलाई अघि सार्दै आन्दोलनमा जान बाध्य भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
करिब पाँच वर्षसम्म दलित समुदायको समग्र अवस्थाबारे अध्ययन गरेपछि नेपालमा दलितहरूको जीवन सबैभन्दा बढी संकटपूर्ण दिशातर्फ गइरहेको नेपाल दलित उत्पीडित केन्द्रका अध्यक्ष नन्दराज घतानीले अनलाइन सरोकारलाई बताउनु भयो । वर्तमान अवस्था आगामी १० वर्षसम्म यथावत् रहे दलित समुदायको अवस्था झनै ध्वस्त हुने खतरा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यसअघि गत शनिबार काठमाडौँको चाबहिलस्थित एक पार्टी प्यालेसमा आयोजित कार्यक्रममा आन्दोलनको घोषणा गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा वक्ताहरूले नेपाली दलित समुदाय आज पनि अमानवीय जीवन जिउन बाध्य रहेको र राज्यको उदासीनताका कारण भविष्यका पुस्ताको अवस्था समेत सुधार नहुने गम्भीर जोखिम रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको जातीय छुवाछूत र विभेद अन्त्य नगरेसम्म समान र न्यायपूर्ण समाज निर्माण सम्भव नहुने बताएका थिए।
केन्द्रले जारी गरेको केन्द्रीय समितिको अपिलमा जातीय विभेदकै कारण दलित समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय, राजनीति तथा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। संविधान र कानुनले समानता र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गरे पनि व्यवहारमा दलित समुदायले अझै पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको केन्द्रको ठहर छ।
अपिलमा राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्र र नेतृत्व तहमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व नहुँदा समस्या झनै जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै जातीय विभेद अन्त्यका लागि निर्माण गरिएका कानुन तथा नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाइएको छ।
केन्द्रले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायत संवैधानिक निकाय तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारिएको छ।
दलित समुदायको अधिकार र सामाजिक न्यायको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउन केन्द्रले सबै नागरिक, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलाई आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।
