काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथबारे स्पष्ट गर्न र गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने काम बदर गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरिएको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकूदमन्त्री दावा तामाङलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले आइतबार दिएको निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएको शपथ कुन कानून अनुसार हो भन्ने खुलाउन माग गरिएको छ ।निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथमा केही शब्द उच्चारण नहुनु गैरसंवैधानिक भएको जनाउँदै आफू अनुकूल शब्द प्रयोग गरी शपथ ग्रहण गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।
निवेदनमा संघीय संसद्का सदस्य नै नभएका तर मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका सात जनाको नियुक्ति अन्तरिम आदेशद्वारा बदर गर्नसमेत माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ लिँदा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द छुटाएर ‘त्यो भन्नु पर्दैन’ भन्ने अभिव्यक्ति र त्यसप्रति राष्ट्रपतिले गरेको हाँसोको क्लिप भाइरल बनिरहँदा अदालतमा रिट परेको हो ।
