विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्रदेशका १४ जिल्लामा ५६ वटा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा एमाले विभाजनपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले तीन मन्त्रालय मातहत जिल्लामा ५६ वटा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो ।
भदौ १० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका आचार्य अल्पमतमा छन् । एमालेका ५१ सांसदमध्ये १० जनाले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेपछि उनी अल्पमतमा परेका हुन् । विपक्षी गठबन्धनले आचार्य नेतृत्वको सरकार ढाल्ने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कार्यालय पनि ब्युँताउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने भन्दै १४ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यी संरचना स्थानीय तहमातहत छन् ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १४ वटै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय खोल्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १४ वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । खानेपानी, सिँचाइ, उर्जा, जलस्रोत लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न १४ वटै जिल्लामा खानेपानी तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय पनि स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङले जनतालाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्न कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको बताए । सांगठनिक संरचनालगायतका विषयमा अध्ययन गर्न प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएको उनले बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत जिल्लामा रहेका महिला विकास कार्यालयलाई सामाजिक विकास कार्यालयमा परिणत गरिने उनको भनाइ छ ।
