काठमाडौं । गएको वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिएका म्यादी प्रहरीलाई नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा खटाउने गृहकार्य सुरु गरिएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसका लागि आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । सरकारले आउँदो मंसिर ४ गते गर्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरीको भर्ना लिइएको थियो । निर्वाचनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आवश्यक सुरक्षा रणनीति तयार गरिरहेको छ । प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा स्थानीयभन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक पर्ने बताए ।
त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य गरेर गृह मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरिनेछ । उनले भने, “स्रोत–साधनसँगै जनशक्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हामीले भर्खरै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ । त्यस बेला खटिएका म्यादीलाई निरन्तरता दिँदा समय र स्रोत–साधन कम खर्च हुने हाम्रो बुझाइ छ । हामी सरकारलाई प्रस्ताव गर्छौँ । त्यसलाई लागु गर्ने/नगर्ने सरकारको निर्णयमा भर पर्छ ।”
उनीहरूलाई निर्वाचनको अनुभव समेत भइसकेकाले काममा लगाउन समेत सहज हुने डीआईजी राई बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि एक लाख ३० हजारभन्दा बढी म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आसन्न निर्वाचनमा कारागारमा समेत मतदान केन्द्र रहने भएकाले म्यादी प्रहरीको संख्या बढाउनुपर्ने डीआईजी राईको भनाइ छ ।
म्यादीबाहेक प्रहरीले सरकारसँग सवारीसाधनलगायत अरू स्रोत–साधनको माग गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।
स्थानीयभन्दा संघ र प्रदेशको निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिले समेत चुनौतीपूर्ण हुने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । सबैजसो शीर्ष नेताहरू चुनावी मैदानमा हुने भएकाले सुरक्षा चुनौती बढ्ने प्रहरी अधिकारीको निष्कर्ष छ ।
निर्वाचनमा मुलुकका चारवटै सुरक्षा निकाय परिचालित हुँदै आएका छन् ।