काठमाडौं । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मंसिर ४ मा हुने प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन बहिस्कारको नीति लिएको छ । हालै बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सभापति रवि लामिछानेले प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेका हुन् ।
‘केन्द्रीय समितिको महत्वपूर्ण निर्णयअनुसार हाम्रो पार्टी प्रदेश तहको निर्वाचनमा सहभागी नहुने भएको छ’, लामिछानेले बुधबार भने, ‘निर्वाचनमा हाम्रो उम्मेदवारी संघीय तहको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनमा रहनेछ ।’ जनताको सुझावअनुसार आफूहरु अहिलेकै संरचनामा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णयमा पुगेको लामिछानेको भनाइ छ। ‘यतिबेला हामीले देशका सातै प्रदेशमा पुगेर भेला सम्पन्न गरेको अवस्थामा छौँ । पार्टी घोषणापछि देश दौडाहा गरेर वडासम्म आफूलाई विस्तार गर्न सफल भयौँ । यो क्रममा हामीलाई हजारौँबाट सुझाव प्राप्त भएको छ । अधिकांश सुझावमा प्रदेश संरचनाप्रतिको असन्तुष्टि व्यापक रुपमा देखिएको छ ।’
संघीयताको तीन तहमध्ये बीचको संरचनालाई लिएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका नागरिकतामा चरम निराशा देखिएको लामिछानेको दाबी छ । ‘हाम्रा भेलामा सहभागी अधिकांशले प्रदेश संरचनाको आलोचना गरेका छन् । एउटा राजनीतिक दलले नागरिकको आवाज नसुन्ने भन्ने हुँदैन । हामीले नागरिकको आवाज सुन्ने मात्रै होइन त्यो समस्याको समाधानको उपाय समेतको खोजी गर्ने निर्णय गरेका छौँ’, लामिछानेले भने, ‘संघीयताभित्रको स्थानीय निकायलाई अझै अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ र बनाउन सकिने कुराहरु आएका छन् । प्रदेश तहको अहिलेको संरचना केबल राज्यकोषको दोहोन गरेर नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाइएको छ ।’
प्रदेश सरकार र संरचनाको यही स्वरुप कायम हुनु भनेको यो तह राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गर्ने थलोबाहेक केही नहुने लामिछानेको भनाइ छ । तर आफ्नो पार्टी प्रदेश संरचना खारेजीकै पक्षमा भने नरहेको उनको जिकिर छ।
‘कैयौँ मानिसले यसको खारेजीको माग गरेका छन् । हाम्रो पार्टी खारेजी होइन सुधार चाहन्छ । खर्चिलो बनाएर राज्यको ढुकुटी सक्नुभन्दा यसलाई सुधारेर जान आवश्यक छ’, उनको भनाइ छ, ‘यथास्थितिमा प्रदेश सरकारमा हुनुभन्दा नहुनुले राज्यको सम्पत्ति जोखिन्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। यही संरचनामा हामी प्रदेश निर्वाचनमा सहभागी हुनु भनेको राज्यकोषको दोहनमा सहभागी हुनुबाहेक अरु केही हुँदैन ।’ उनले अगाडि भने, ‘हामी व्यवस्थाविरुद्ध छैनौँ । सुधारको चाहना राख्नु व्यवस्था विरुद्धमा होइन । प्रदेश संरचनालाई कम खर्चिलो बनाउन भूमिका खेल्न चाहन्छौँ ।’
