नवलपरासी। सरकारले नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको ठेक्का लिएर कामै नगर्ने निर्माण कम्पनीको एक वर्ष म्याद थपिदिएको छ । ठेक्का सम्झौता सकिँदा १८.४४ प्रतिशत मात्र प्रगति पुर्याउने चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनको म्याद थपिएको हो । सम्झौताअनुसार ०७९ साउन २२ भित्र काम सकिसक्नुपर्ने हो । तर निर्माणमा सोचेअनुसार प्रगति छैन ।
दुई खण्डमा विभाजन गरेर यसको ठेक्का गरिएको हो । निर्माण व्यवसायीको ढिलाइले गर्दा तोकिएकै समयमा काम नसकिएको हो । ठेक्का सम्झौताअनुसार काम रोकिएको समयावधि गणना गर्दै त्यस अवधिको म्याद थप गरिएको स्रोतको भनाइ छ, जसअनुसार पूर्वी खण्डमा ३८६ र पश्चिम खण्डका लागि ३६५ दिन म्याद थपिएको छ । विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा भने एक वर्ष म्याद थपिने भए पनि स्वीकृत भइनसकेको दाबी गर्छन् । ‘म्याद थपिएको समयभित्र काम गर्ने लिखित प्रतिबद्धता र काम गर्ने लक्ष्यको कार्यतालिका मागेका छौं, प्रतिबद्धता पूरा नगरे म्याद थपिए पनि बीचैमा ठेक्का तोड्छौं ।’ निर्माण व्यवसायीले भने दुवै खण्डमा ७३० दिन म्याद थप्नुपर्ने माग गरेको थियो । कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता केईसीसी–केडीईसीले तीन कारण उल्लेख गर्दै म्याद थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
कोभिडको समयमा काम गर्न नपाएको, विद्युत्का पोल हटाउन समय लागेको र रूख कटानमा भएको ढिलासुस्तीका कारण उक्त अवधिको समय गणना गर्दै म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । म्याद थपे पनि काम नहुने अवस्था उस्तै रहेको आयोजना स्रोतको भनाइ छ । ‘८० प्रतिशत काम भएर म्याद थपको प्रस्ताव गरिएको भए त्यहीअनुसार हेरिन्थ्यो,’ आयोजना कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘तर १९ प्रतिशत पनि काम भएको छैन, यस्तो अवस्थामा म्याद थप्दा टीकाटिप्पणी धेरै भएको हो ।’ थपिएको समयमा काम सकिने आधार नदेखिएको पनि आयोजना स्रोतको दाबी छ । यो सडकको कुल दूरी ११३ किमि छ । दुई खण्ड गरेर कुल ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनी धेरै ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने कम्पनीमा पर्छ ।
ठेक्का लिने निर्माण कम्पनीको चीनबाट उच्चस्तरीय व्यवस्थापकीय टिम आएको र नेपालको उच्चस्तरीय टिमसँग छलफल गरेर निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि म्याद थपिएको पत्र आयोजनाले दिने आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का आयोजना निर्देशक सुशीलबाबु ढकालले जनाए । ‘म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढेको ५/६ महिना भएको थियो, यसबीचमा भौतिकमन्त्री, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समिति र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को टोलीले समेत स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो,’ उनले भने, ‘सबैको जोड काममा प्रगति नभए ठेक्का तोड्नुपर्छ भन्नेमा थियो । म्याद थपे पनि काम पनि नगरे ठेक्का तोड्नुको विकल्प छैन ।’ चीनबाट आइतबार ६ र सोमबार दुई जनाको उच्चस्तरीय टोली नेपाल आइसकेको छ । टोलीले सेप्टेम्बर १४ सम्म सडकको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नेछ । सेप्टेम्बर १५ मा चीनका आधिकारिक व्यक्तिसँग बसेर छलफल गरी निर्माणको काम चाँडो सक्नेबारे प्रतिबद्धता जनाइनेछ ।निर्माण व्यवसायीले संयुक्त बैठकमा साइटमा भएका सबै उपकरणलाई अक्टोबरमा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने, डिसेम्बरभित्र ३० प्रतिशत र जुलाई १५ भित्र ५५ देखि ६० प्रतिशत प्रगति पुर्याउने दाबी गरेको छ । ‘यी कुरा निर्माण व्यवसायीले भनेर मात्र भएन, चीनबाट आएको उच्चस्तरीय टोलीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ, त्यसपछि म्याद थपको पत्र जारी गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यस्ता प्रतिबद्धता त हिजो पनि भएका थिए । अब गरिने प्रतिबद्धता काम गर्ने खालकै हुनुपर्छ ।’सडक निर्माण थालेको ४३ महिना बित्यो । सडक खनेर लथालिंग पारेपछि यात्रुले ओहोरदोहोरमा सास्ती खेप्नुपरेको छ । प्रतिदिन घण्टौं ट्राफिक जाम सहिरहेका छन् । सडकबारे जनगुनासो धेरै आएपछि गत असारमा निर्माणस्थलमै पुगेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले काम नगरे ठेक्का तोड्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । तर काममा प्रगति नभए पनि मन्त्री राईले अहिलेसम्म ठेक्का तोड्न सकेका छैनन् । उल्टै एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णयमा पुगे ।प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले गत साउन दोस्रो साता निराशाजनक प्रगतिका कारण ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी निर्धारित समयमा गुणस्तरीय रूपमा काम सम्पन्न गर्न तत्काल समीक्षा गरी उपयुक्त निर्णय लिन निर्देशन दिए पनि समितिको निर्देशन कार्यान्यवन हुन सकेन ।
