काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी आमचुनावपछिसम्म कायम राख्ने कानुनको मस्यौदा सरकारले फिर्ता लिएको छ । कार्यकाल लम्ब्याएर अतिरिक्त सेवा–सुविधा लिन खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले संसदीय संशोधनका आधारमा प्रस्तावित मस्यौदा फिर्ता लिएको हो ।
यससँगै संविधान निर्माणपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मनोनयनअघि अर्थात १ असोजसम्म हुने भएको छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहित दलहरूबीच सहमति देखिएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कार्यकाल तोक्ने गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन ०७४ संशोधन गर्न शुक्रबार केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो ।
दुवै ऐन संशोधनका लागि विधेयकको १३ र १४ नम्बर बुँदामा ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल पहिलो बैठकबाट गणना गर्ने र निर्वाचनबाट आएको नयाँ सभाको पहिलो बैठकबाट अघिल्लो सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने’ प्रस्ताव गरिएको थियो । सरकारले ल्याएको प्रस्तावले चुनावपछि कार्यकाल लम्ब्याएर तलबभत्ता खाने र राज्यकोषको दुरुपयोग हुने भन्दै विरोध भएपछि सत्तापक्ष सांसदकै संशोधनका आधारमा कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले मंगलबार कानुनको मस्यौदा फिर्ता लिएका हुन् ।
कार्यकालसम्बन्धी कानुन जनस्तरमा विवादित र निर्वाचन आयोगबाटसमेत विरोध भएपछि दलहरू अहिलेलाई समानुपातिक बन्दसूची मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कार्यकाल मान्ने र नयाँ संसद्बाट कानुन बनाउने निष्कर्षमा पुगेका छन् । ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनको २ असोजमा समानुपातिक बन्दसूची पेस गर्ने कार्यतालिका आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । दलहरूको निष्कर्षमा यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल १ असोजसम्म हुने देखिन्छ ।
