काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको झण्डै ५ वर्षे कार्यकाल त्यति उत्साहजनक रहन सकेन । कानुन निर्माण, सरकारमाथि निगरानी गर्दै जवाफदेही बनाउने र जनताका आवाज उठाउने काममा संसदले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । दलहरुले राजनीतिक स्वार्थको थलो बनाउँदा संसद पूरा कार्यकाल सहज ढंगले सञ्चालन हुन सकेन ।
प्रतिनिधिसभाको झण्डै ५ वर्षको समयावधिमा १५३ विधेयक दर्ता भए। संघीय संसद् सचिवालयले दिएको विवरण अनुसार हालसम्म ९८ विधेयक मात्र कानुन बन्न सफल भएको छ भने दुवै सदनमा गरेर ४४ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । संसद्को कार्यकाल सकिएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यी विधेयक निष्क्रिय हुनेछन् ।
संविधानको धारा १११ को उपदफा १० मा कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
यस अनुसार प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका २७ र राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेका १७ विधेयक निष्क्रिय हुने खतरामा छन् । यद्यपि संसदको आयु सकिन एक साता बाँकी रहेकाले केही विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट अगाडि बढाउन प्रयास हुनेछ ।
संसदको यो कार्य अवधिमा प्रतिनिधिसभातर्फ १०२ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभातर्फ ५१ विधेयक दर्ता भएको थियो । जसमध्ये प्रतिनिधिसभामा ५ गैरसरकारी र राष्ट्रिय सभातर्फ १ गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । यी ६ गैरसरकारी विधेयकलाई पनि सरकारले अघि बढाउन चाहेन, जुन दर्तामै सीमित रहे ।
प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भएका ७१ र राष्ट्रियसभामा उत्पति भएका २७ विधेयक गरी कुल ९८ विधेयकमात्र प्रमाणीकरण भएका हुन् । दर्ता विधेयकमध्ये प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भएका ५ र राष्ट्रियसभामा उत्पन्न भएका १ विधेयक सरकारले फिर्ता लगेको थियो ।
