पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्डविपरीत बनाइएका संरचना हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । महानगरले सूचना जारी गरि निर्माण भइरहेका संरचना रोक्न र मापदण्डविपरीतका घर टहरा हटाउन निर्देशन दिएको हो ।
यदी धनी आफैँले नहटाए १ सातापछि महानगरपालिकाले हटाउने चेतावनी दिएको छ । प्रमुख धनराज आचार्यसहितको टोलीले ताल किनारको अवलोकन गरी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र अवैध संरचना भत्काउने चेतावनी दिएका छन् ।
यसअघिका जनप्रतिनिधिले पनि पटक पटक डोजर लगेर भत्काए पनि रातारात संरचना बन्न छोडेका छैनन् । अहिले पनि ताल अतिक्रमण गरेर संरचना बनिरहेका छन् । फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर छ । अघिल्लो जनप्रतिनिधिको अन्तिम समयमा मापदण्ड घटाएर ३५ मिटरमा झारिएको थियो । चैत २०७८मा मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेपछि महानगरको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अदालतले तत्कालका लागि ६५ मिटर नै मापदण्ड कायम गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रमुख आचार्यले ६५ मिटरलाई नै आधार मानेर संरचना हटाइने बताए । ‘मुद्दा विचाराधीन भएकोले अहिलेको मापदण्ड ६५ मिटर नै हो । भोलि फरक निर्णय आए सोहीअनुसार गरौंला,’ उनले भने, ‘रातारात बनेका संरचना हट्छन् ।’ आचार्यले भने झैं संरचना हटाउन भने सजिलो छैन । यदी महानगरले आँट गर्ने हो भने तत्कालै ५०० भन्दा बढी स्थायी र अस्थायी संरचना हटाउनुपर्छ ।
महानगरले डेढ वर्षअघि गरेको एक अध्ययनअनुसार तालको ६५ मिटर मापदण्ड भित्र ५०० भन्दा बढी घरटहरा निर्माण भएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये २ सय ४५ वटा संरचना स्थायी छन् भने बाँकी २ सय ४८ संरचनाहरू अस्थायी छन् ।
३५ र ६५ मिटर मापदण्डको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बनाएर महानगरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । जहाँ ८ तले पक्की भवनदेखि साना टहरासम्म पर्छन् । त्यतिमात्रै होइन, तालको पानीभित्र डेढ सय रोपनी जमिन व्यक्तिको नाममा छ । १३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको प्रतिवेदन बनाइएको छ ।
तालको सीमाभित्र भने १ हजार ६१० रोपनी जमिन व्यक्तिको नाममा छ । फेवातालको सीमांकन गर्नका लागि संघ सरकारले कात्तिक २०७७ मा कास्की जिविसका तत्कालीन सभापति पूण्य पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले २ फागुनमा नयाँ सीमानासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । समितिको प्रतिवेदन अनुसार तालको सीमाना पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी र चंखपुरबीचको दम्किलो तथा दक्षिणमा रानीवन कायम गरिएको छ । जसअनुसार फेवाताल अब ५.७२६ वर्ग किलोमिटर ठूलो भएको छ । सोही समितिले फेवातालको गुरुयोजना पनि बनाएर सरकारलाई दिएको छ ।
महानगरको रिपोर्टमा भने ताललाई पुरानै स्वरूपमा लैजानका लागि ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दा ३४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । मालपोत मूल्याङ्कनअनुसार न्यूनतम १० अर्ब र चलनचल्तीको मूल्य दिए ३४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
