काठमाडौं । ठूलो तामझामसहित दरबारमार्गस्थित पाँच तारे होटल याक एण्ड यतीबाट नेकपा एमालेले २० हजार शब्दको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा लेखेको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्व मिस नेपाल सदीक्षा श्रेष्ठलाई कार्यक्रम सञ्चालक र ब्यांकर अनिलकेशरी शाहलाई ‘लाइभ डिबेट’को प्रश्नकर्ताका रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । आफ्नै कार्यालयमा पार्टी नेताहरू रहेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने प्रचलन बदल्दै एमालेले नयाँ अभ्यास गर्दा अरू शीर्ष नेता भने दर्शकदीर्घामै सीमित भए ।
डिजिटल डिस्प्लेबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न श्रेष्ठले सहजीकरण गरिन् भने त्यसमाथि सम्वाद गर्न शाह ओलीसँग मञ्चमा आएका थिए । ‘ओलीसँग लाइभ डिबेट’ शीर्षकको सम्वादमा ओलीले विगतको राजनीतिक समीक्षा, नयाँ प्रतिबद्धता र चुनावी नतिजामाथि दुई घण्टा बढी व्याख्या गरेका थिए ।
ओली सम्वादमा जानुअघि भिडियो डिस्प्लेमा घोषणापत्रको संक्षेप देखाइएको थियो । सूत्रबद्ध रुपमा प्रस्तुत घोषणापत्रको सारांशले आगामी सरकार एमालेको एकल बहुमतको बन्ने दाबी गरेको छ । सम्वादका क्रममा पनि ओलीले ४ मंसिरपछि एमालेले सरकार बनाउने दावी गरे ।
घोषणापत्रले भने ओली नै अबको पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा गरेको छ । ‘हामी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न गइरहेका छौं । चुनावपछि उहाँलाई मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छौं’, घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको दलदलबाट बाहिर निकाल्नका लागि यसो गरिएको हो ।’
गएको भदौ पहिलो साता सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै एमालेले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारेको थियो । घोषणापत्रमा पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने कारणबारे विभिन्न खण्डमा व्याख्या गरिएको छ ।
ओलीको अपिल, इतिहासको व्याख्या, पार्टी कार्यक्रमको सैद्धान्तिक संकल्प, पाँच वर्षे प्रतिबद्धता र विगतमा गरेका कामहरूको व्याख्या मार्फत् ओली प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने तर्क पुष्टि गर्न खोजिएको छ । संक्षेपमा भन्दा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को संकल्प पूरा गर्न फेरि पनि एमालेले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी गरिएको छ ।
ओली अडानकै पुनरावृत्ति
‘पाँच वर्ष : एमालेले गर्छ !’ शीर्षकमा लेखिएको ९६ पृष्ठ लामो घोषणापत्रको प्रतिबद्धता खण्डबाहेक बाँकी अंश भने आम नागरिकले सुन्दै आएका विषयहरू नै छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओलीले सार्वजनिक रुपमा राख्दै आएका वक्तव्यलाई नै घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
घोषणापत्रको थालनी भने मतदातासँग प्रश्नबाट गरिएको छ । २०७४ मा वाम गठबन्धनलाई दुई तिहाइ नजिकको बहुमत दिने मतदातालाई धन्यवाद दिँदै ओलीले ६ प्रश्न अगाडि सारेका छन् ।
राष्ट्रहितको पक्षमा रहने, अस्थीरता नचाहने, राज्यस्रोतको दुरुपयोग नचाहने, अर्थतन्त्रको बर्बादी नचाहने, सत्तामा सीमित नेताहरुको मात्रै स्वार्थ नचाहने र स्वार्थमा आधारित गठबन्धनको विपक्षमा हुनेले सूर्यमा मतदान गर्नुपर्ने ओलीको तर्क छ ।
‘मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा पार्टीले घोषणापत्रका माध्यमबाट उपयुक्त नीति मात्रै अघि सारिरहेको छैन, नेतृत्वको प्रश्नलाई समेत जनताका बीचमा प्रस्तुत गरेको छ’, घोषणापत्रमा लेखिएको छ । आगामी चुनाव दुई ध्रुबबीच हुने भनेको एमालेले संविधानको गलत व्याख्या गरेर परमादेशबाट अहिलेको सरकार बनेकाले चुनावपछि फेरि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गरेको छ ।
त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा विघटनको पृष्ठभूमिसम्मै एमाले पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रकै नजर पुग्ने गरी कतिपय कामहरु गरिरहेको ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न विदेशी शक्ति लागेकाले बाध्यात्मक कदमका रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
‘जनादेश विपरीत प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नदिने र महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्षलाई सडकबाटै कारबाही गर्ने अराजक र अलोकतान्त्रिक कार्य गरिए’, घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘पुरानो जनादेशको बनावट भत्काइएको यसै पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भयो ।’
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक कलह बढ्दै जाँदा ७ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसपछि ओलीले गर्ने तर्क नै घोषणपत्रमा पनि समावेश छ ।
सँगै, प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने निर्णयलाई प्रतिगमनको आरोप लगाइनु राष्ट्रहितको विपक्षमा भएको एमाले तर्क छ । ‘… यो त स्वार्थपरक देशी–विदेशी शक्तिका इसारामा नेपाली राजनीतिको अग्रगामी धार नै उल्टो दिशामा फर्काउनु थियो अर्थात् स्पष्टतः प्रतिगमन थियो’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
मध्यावधि निर्वाचनमा जान नदिएर मुलुकलाई अनन्तः अस्थिरतातिर धकेल्ने र सेटिङबाट सिंगो राज्य संयन्त्रलाई सीमित नेताहरुको स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बनाइएको एमालेको आरोप छ ।
अदालतले पनि संविधानको गलत व्याख्या गरेर परमादेश दिएको निष्कर्ष निकालेको एमालेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भने बचाउ गरेको छ । ‘इतिहासमा पहिलो पल्ट प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएर ६ महिनासम्म थन्काएर राख्ने, संसदको कार्यकाल सकिने बेलामा मात्रै कथित छानबिनलाई अगाडि बढाउने …’ घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।
तर आगामी चुनावपछि एमालेविरुद्धको घेराबन्दी र सेटिङलाई जनमतबाट भत्काउने विश्वास दिलाउन एमालेको ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत गरिएको छ । २००७ सालबाटै एमालेले लिएको नीति उचित भएको तर्क गर्दै घोषणापत्रमा पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी र केपी ओलीको योगदान सम्झाइएको छ । मनमोहन र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको कामलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेको छ, जसलाई मत पाउने आधार मानेको छ ।
तर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले गरेको कामको अपनत्व भने लिएको छैन । २०६६ मा नेपाल र २०६८ मा खनाल प्रधानमन्त्री थिए । पार्टी संस्थापक मध्येका यी दुई नेताले २६ वर्ष एमालेको नेतृत्व गरेका थिए । तर उनीहरु नेतृत्वको सरकारबारे केही उल्लेख नगरेर एमालेले पार्टी विभाजनको असर नपर्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।
तेस्रो खण्डमा एमालेले आफ्नो सैद्धान्तिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर ओली पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता देखाइएको छ । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को मार्गदर्शनमा आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्न ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को आधारबाट समाजवादमा पुगिने एमालेको निष्कर्ष छ । ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा नै नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवाद निर्माणको बाटो हो’, एमालेले घोषणापत्रमा लेखेको छ ।
सूत्रमा प्रतिबद्धता
घोषणापत्रको बाँकी खण्डमा भने एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेपछि गरिने कामहरुको प्रतिबद्धता उल्लेख छ । ‘आगामी ५ वर्षः हाम्रा २० ग्यारेन्टी’ शीर्षकमा एमालेले सूत्रबद्ध प्रतिबद्धता जनाएको छ । ती प्रतिबद्धताको संक्षेपमा व्याख्यासमेत गरिएको छ । त्यसको सर्त भने फेरि पनि एमाले नेतृत्वको सरकार बन्नु नै रहेको हो ।
प्रतिबद्धताकै अर्को खण्डमा भने क्षेत्रगत व्यवस्था र व्याख्या छ । सुशासनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समेत गरी ३० विषयत क्षेत्र निर्धारण गरेर एमालेले आगामी पाँच वर्षमा गर्ने कामबारे प्रतिबद्धता जनाइएको छ । त्यसमा अधिकांश भने २०७४ कै घोषणापत्रमा उल्लेख भएको र बचनबद्धता जनाइएको विषय छन् ।
केही प्रतिबद्धताको लक्ष्य घटाइएको छ भने पानी जहाज, रेल जस्ता परियोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । घोषणाापत्रको सवभन्दा बढी यही खण्डमा (पृष्ठ ३२ देखि ७४ सम्म) खर्चिएको छ । अन्तिम खण्डमा भने ओली नेतृत्वको ४१ महिनामा गरेको कामहरुको सूची प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसलाई ‘४१ महिना, ८२ माइलस्टोन’ भनिएको छ ।
ओली नेतृत्वले गर्न नसकेको कामको अपजस भने कोरोना महामारी, विदेशी शक्ति र विदेशीको इसारामा चल्ने नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ भएको घोषणापत्रमा लेखिएको छ । यद्यपि प्रतिकुलताका कारण पनि मुलुककै माइलस्टोन सावित हुने काम गरेकाले एमालेको एकल बहुमत आउने दाबी गरिएको छ । ‘इच्छाशक्ति भएजस्तो सुकै प्रतिकुलतामा पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो क्षमताको परिचायक पनि हुन्’, घोषणापत्रले विश्वास राखेको छ ।
