काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदा निर्वाचन आयोगको अनुमति लिनुपर्ने बताएको छ । बुधबार आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कात्तिक १७ गतेदेखि दोस्रो चरणको चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाइने भन्दै सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदा आयोगको अनुमति लिनुपर्ने बताएका हुन् ।
त्यस्तै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले चुनावी प्रचारप्रसारमा जाँदा सरकारी सवारी प्रयोग गर्न नपाइनेसमेत आयोगले जनाएको छ ।
‘नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको नेपालको कुनै पनि भूभागमा आवतजावत गर्न पाउने हकलाई रोकटोक गर्दैन । तर‚ सार्वजनिक पद धारण गरेका माननीय प्रधानमन्त्री‚ मन्त्री र प्रदेशमन्त्रीज्यूहरूले अनुमति लिएर जानसक्नुहुन्छ । त्यसरी जाँदा कुनै पनि सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्न हुँदैन‚’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।
त्यस्तै आयोगले यो निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारले गरेको खर्चको अडिट गर्नेसमेत जनाएको छ । अहिलेसम्म आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ७१ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै उम्मेदवार तथा दलले निर्वाचनसम्बन्धी प्रचारप्रसार गर्दा आयोगद्वारा जारी आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा उनीहरूलाई सोही स्थानमा कारबाही गर्नका लागि स्थानीय तहलाई अनुमति दिइएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड‚ जरिवाना भने आयोगले नै निर्क्योल गर्ने उनले बताए । उम्मेदवारको निर्वाचनसम्बन्धी खर्च अरूले गर्न नपाइनेसमेत आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
उम्मेदवारले मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको हिसाब बुझाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
