काठमाडौं । चौतर्फी बिरोध भएपछि सरकारले रेशम चौधरीलाई छुटाउने अध्यादेशबारे स्पष्ट पारेको छ। साथै अध्यादेश जारी गर्नका लागि सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस पनि गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई माफी दिएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
उनले २५ गतेका मन्त्रीपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले मुलधारका राजनीतिमा ल्याउन मुलुकी फौजदारी संशिता संशोधन गर्न लागेको हो।’
सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री समेत रहेका कार्कीले अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको जानकारी पनि दिएका छन्।
‘मुलुकलाई आन्तरिक एकताकासाथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुल धारमा ल्याउने उद्देश्यलका साथ यो अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो’, उनले भने।
उनले यस्ता अध्यादेश यस अघिका सरकारले पनि जारी गरेको जिकिर गरे। ‘अहिलेको आवश्यकतालाई केन्दमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नका निम्ति अध्यादेश ल्याइएको हो’, कार्कीले भने।
टीकापुर घटनामा दोषी प्रमाणित भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक चौधरी अहिले डिल्लीबजार कारागारमा सजाय काटिरहेका छन् । अहिलेको निर्वाचनमा उनको पार्टीले ३ सिट जितेको छ।
