काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट पीडा भोग्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिएको छ । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले मङ्गलबार आयोजना गरेको ‘सूचना प्रविधि र महिला अधिकारका सवाल’ विषयक अन्तरक्रियामा सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेतले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट हिंसा हुने गरेको तथ्य सुनाइन् ।
उनका अनुसार फेसबुक म्यासेन्जरबाट सबैभन्दा बढी ६२.३ प्रतिशत हिंसामा पर्ने गरेको देखिएको छ । त्यस्तै, फेसबुकबाट ६१.२ प्रतिशत हिंसा हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरबाट १५.३ प्रतिशत, ह्वाट्सएपमा १२.८ प्रतिशत र भाइबरमा ११.७ प्रतिशत हिंसा हुने गरेको छ ।
त्यसैगरी, इमेलमार्फत ६ प्रतिशत र इन्स्टाग्राममार्फत ४.६ प्रतिशत हिंसा हुने गरेको छ । एकै व्यक्तिले फरकफरक सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर हिंसा गर्ने गरेको बताइएको छ । सञ्चारकर्मी बस्नेतले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा परेको उजुरीलाई आधार मानेर यो आँकडा प्रस्तुत गरेकी हुन् । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जम्मा तीन हजार चार सय ५१ उजुरी परेको छ । सोही आधारमा अन्य तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको बस्नेतको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । विसं २०७८ साउनदेखि कात्तिकसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा एक सय ३९ उजुरी परेको छ । त्यसैगरी, लुम्बिनीमा एक सय ३५, गण्डकीमा एक सय १३, कोशी प्रदेशमा ७३, मधेस प्रदेशमा ५२, कर्णाली प्रदेशमा ४१ र सुदूरपश्चिमा सबैभन्दा कम २७ उजुरी परेको छ ।
सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोगमा तथा मोबाइल गेमहरु जस्ता कुरामा अत्यधिक लतमा परेका कारण नै हिंसा बढ्ने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा तथा सावधानीको ज्ञान नहुँदा डिजिटल ठगीमा पर्नु अर्को चुनौती रहेको छ ।
हिंसाबाट सुरक्षित हुनका लागि प्रविधिसम्बन्धी शिक्षा आवश्यक रहेको उपप्राध्यापक रुकमिनी महर्जले बताइन् । उनले सहभागतितामूलक एवं लैङ्गिकमैत्री सूचना प्रविधि हुनुपर्ने र नीति निर्माण पनि सहभागीतामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
एआइएनका अध्यक्ष भगवान श्रेष्ठले सबै मिलेर हिंसासम्बन्धी चुनौतीको सामना गर्नका लागि एकजुट हुनुपर्ने बताए । उनले राज्य, समाज र घर सबैको भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै ध्यान दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रमा राष्ट्रिय समावेशी आयोजका सदस्य विष्णुमाया ओझाले प्राविधिकलाई दोष दिनेभन्दा पनि यसको सही सदुपयोग गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस
