काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिएको एक साता बित्दा पनि सत्तारूढ दलबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति जुटेको छैन । सोमबार शीर्ष नेताबीच अर्थ, गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबारे सहमति जुटे पनि समग्र मन्त्रालयको बाँडफाँट टुंग्याउन मंगलबार गठबन्धनको बैठक बोलाइएको छ ।
नेताहरूका अनुसार केही दलहरूले सरकारमा सहभागी हुनेबारे औपचारिक निर्णय नलिनु, मन्त्रालयको संख्याभन्दा दलहरूको दाबी धेरै रहनु, पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुनु र सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार पार्न नसक्नुले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको छ । पहिला साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमति गरेपछि औपचारिक रूपमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने बाटो खुल्ने नेताहरूको भनाइ छ । गठबन्धनका दोस्रो तहका नेताहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदामा काम गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा माओवादीले गृह, कांग्रेसले अर्थ र एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार वा ऊर्जा मन्त्रालय लिने सैद्धान्तिक सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि तीन नेताबीच छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय छलफल भएको थियो ।