काठमाडौं । दलहरुको घोषणापत्रमा कृषि संधै प्राथमिकतामा पर्छ । तर किसानका समस्या कहिल्यै हल हुँदैनन् । कृषि प्रदान देशमा किसानकै मत लिएर निर्वाचित भएका अझ किसानकै मतले बहुमतसहित पटक–पटक सरकारमा पुगेकाहरुले सत्ता भोग गर्छन् कृषि र किसानीको अवस्थामा थोरैपनि सुधार ल्याउन सक्दैनन् बरु फेरि अर्को निर्वाचनमा उहि नारा लिएर मत माग्न आउँछन् भन्ने आम किसानको धारणा छ । तर संघियतापछि गठन भएका स्थानीय सरकारहरुले कृषि मार्फत नै समृद्धि खोज्न थालेका छन् ।
ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न व्यवसायिकरण, यान्त्रिकिकरण र आधुनिकीकरण गर्ने नीति लिएको छ । परम्परागत खेती त्यागेर आधुनिक कृषि क्रान्तिमा किसानलाई अभ्यस्त गराउँदै कृषि उपजको उत्पादकत्व बढाएर कृषि मार्फत नै नगरलाई समृद्ध बनाउन लागिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख केदारबाबु बस्नेतले बताए । ‘किसानले अझैपनि परम्परागत खेती गर्ने हो भने २ महिना खान पनि पुग्दैन बाँकी १० महिना के खाने ? अनि कहिले आत्मनिर्भर बन्ने ?’ उपप्रमुख बस्नेतले भने, ‘हाम्रो नगरपालिका माछा खेल्नेदेखि डाँफे नाच्ने ठाउँ सम्म फैलिएको छ । सबै १२ वटै वडामा जहाँ जे फल्छ त्यहाँ त्यहि रोप्ने र किसानको आयस्रोत बढाउने लक्ष्य छ ।’ सिद्धिचरण नगरपालिकाले पकेट क्षेत्र तोकेर आलु, फलफुल तथा तरकारी र अन्नबाली उत्पादनका लागि किसान र कृषि समुहलाई मल, बीउ, तालिम र अनुदानजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
खाद्य सुरक्षाका लागि बीउ सुनिश्चितता अभियान चलाएको सिद्धिचरण नगरपालिकाले अगुवा कृषकको लगत समेत तयार पारेको छ । नगरक्षेत्रका अगुवा कृषक परिचालन गर्ने र एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने नगरपालिकाको नीति छ । बेमौषमी तरकारि उत्पादन, बुङको आलु उत्पादन र बजारीकरणमा नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ ।
जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका ३ सिस्नेरीमा मकै उत्पादकत्व प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । कृषि ज्ञानकेन्द्रसँगको साझेदारीमा वडा कार्यालयले मकै छर्नुअघि जमिन जोत्ने हात्ते ट्याक्टर देखि मकै छोडाउने मेसिनसम्मका आवश्यक आधुनिक औजारहरु उपलब्ध गराएको छ । तालिमसँगै औजार पाएपछि यहाँका किसानले परम्परागत खेती विस्थापन गरेर आधुनिक कृषि प्रविधिको अभ्यास गर्न थालेको वडाअध्यक्ष गिर्वराज थापा मगरले बताए । ओखलढुंगाका सबै स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा कृषिको व्यवसायिकरण र कृषकको आयस्रोत वृद्धिमा जोड दिएका छन् ।
रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन र बजारीकरणमा काम गरिरहेको छ । मानिस सुविधाभोगी बढी र उत्पादनमुखी कम बनेकाले किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन गाउँपालिकाले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले बताए । परम्परागत खेतीले श्रमको मूल्य समेत नउठ्ने भएकाले व्यवसायिक खेती प्रवद्र्धन गर्दै किसानलाई आत्मनिर्भर बनाइने उनको भनाई छ । ‘स्थानीय जनतालाई खान पुग्ने उत्पादन मात्रै गर्न सकियो भनेपनि व्यापार घाटा कम हुन्छ । तर बाउ बाजेले गरेजस्तो खेतीले श्रमको मूल्य पनि दिँदैन अब सामुहिक खेतीमा जानुपर्छ भनेर पहिलो प्राथमिकतामा गाउँपालिकाले कृषिलाई राखेको छ ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले अनलाइन सरोकारसँग भने, ‘पहिलो ध्यान उत्पादन बढाउनेमा हुनेछ । सँगै उत्पादित कृषि उपजको बजारिकरणको जिम्मा गाउँपालिकाले नै लिन्छ । सडकहरु गाउँ गाउँमा पुगेका छन् । बजारको समस्या हुँदैन ।’ समग्र विकासको खाका कोरिएपनि पहिलो प्राथमिकतामा कृषिलाई राखिएको उनको भनाई छ । गाउँपालिकाले कृषिमा नयाँ कार्यक्रम ल्याएपछि उत्साहित किसानले बाँझो जमिनमा समेत खेती गर्न थालेका छन् ।
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाले किसानलाई घाँसमा अनुदान दिन १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि पेशामा युवाको आकर्षण बढाएर विदेशीने युवालाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउन घाँस खेती गर्ने किसानलाई समेत अनुदान दिने नीति ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज लामीछाने बताउँछन् । ‘हामी कृषि आधुनिकीकरण भनिरहेका छौं । किसान मल समयमा नपाएर आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । पशुपालन गर्नुस् भन्यो भने घाँस छैन भन्नुहुन्छ । घाँस रोप्नुस् भन्यो भने अन्न फल्ने बारीमा घाँस रोपेर के खाने भन्ने अर्का प्रश्न आउँछ ।’ अध्यक्ष लामीछाने भन्छन्, ‘गोठ नजिकै बारीमा घाँस रोप्नुस् । बारीमा घाँस रोप्ने किसानलाई प्रोत्साहन स्वरुप पैसा दिन्छु भनेर सम्भवतः नेपालमै पहिलो पटक होला मैले घाँसमा अनुदान दिन थालेको छु ।’ पशुपालन र कृषिसँगसँगै दर्ता मलको अभाव नहुने र किसानलाई दोहोरो आम्दानी हुने उनको भनाई छ । बकैयाका किसानले गाउँपालिकाबाट अनुदान पाउनेभएपछि कृषि खेती, पशुपालन र घाँस खेतीलाई व्यवसायिक बनाएका छन् ।
बाजुराको हिमाली गाउँपालिकामा खेती योग्य जमिन छैन तर त्यहाँ प्रशस्तै फलफुल उत्पादन हुन्छ । गरिबीको चपेटामा रहेका नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन गाउँपालिकाले खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षारोपण अभियान चलाइरहेको छ । गाउँपालिकाका प्रत्येक व्यक्तिले वर्षमा ५ बोट विरुवा रोप्नुपर्ने र आफ्नो बारीमा फलफुल र जडिबुटीका विरुवा रोपेर हुर्काए वापत गाउँपालिको वार्षिक प्रतिव्यक्ति ५ केजी चामल दिने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द मल्लले बताए । आगामी ५ वर्षभित्र बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका प्रत्येक घरले फलफुल र जडिबुटी बेचेरै वार्षिक १० लाख आम्दानी गरेर आत्मनिर्भर हुने अध्यक्ष मल्लको दावी छ । ‘हाम्रो ठाउँ असाध्यै विकट छ । यहाँ खेती योग्य जमिन धेरै छैन । गरिबी उस्तै छ । यो सबै समस्या एकै पटक समाधान गर्न खाद्य सुरक्षाका लागि वृक्षारोपण कार्यक्रम ल्याएको छु ।’ उनले भने, ‘अहिले विरुवा पनि गाउँपालिकाले खरिद गरेर ल्याइदिन्छ । विरुवा रोपेर हुर्काउनेलाई चामल पनि दिन्छ । अबको ५ वर्षपछि यिनै विरुवाबाट फलेको फलफुल बेचेर १ घरले १० लाख वार्षिक कमाउन सक्छन् ।’ गाउँको समृद्धिमा यो कार्यक्रमले महत्वपूर्ण टेवा पूग्ने अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । अहिलसम्म करिब ५० हजार विरुवा हिमाली गाउँपालिकाका गाउँ गाउँमा रोपिसकिएको छ । विगतमा विकास बजेट नै नपुग्ने गाउँहरुमा संघियतापछि पूर्वाधार विकासका कामले पति गति लिएका छन् ।
सुदरपश्चिमको दुर्गम बाजुराको हिमाली गाउँपालिकामा जस्तै छिमेकी मुलुक चिनसँग सिमाना जोडिएको पूर्वी नेपालको मिक्वाखोला गाउँपालिकाले पनि समृद्धिको आधारका रुपमा कृषिलाई अघि बढाएको छ । ताप्लेजुङको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने मिक्वाखोला अलैची र जडिबुटीका हिसाबले निकै राम्रो मानिन्छ । ओलाङचोङगोला सम्म मोटरबाटो पुर्याउन लागेको यो गाउँपालिका कृषिको आधुनिकिकरण गरेर बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने योजनामा रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर कार्कीले बताए ।
धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाले कृषि आधुनिकिकरणका लागि उन्नत जातका मल बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिन थालेको छ । सिँचाइ सुविधाका लागि डिप ट्युववेल व्यवस्था गर्ने, बिग्ही नदिमा ड्याम निर्माण गरि सिंचाइँको सुविधा बढाउने, बालि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणका लागि पहल गर्ने, सहकारी खेती र एकवडा एक उत्पादनमा जोड दिने लगायतका काम भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष भोगेन्द्र मिश्रले बताए । कृषिमा लगानी गर्न वित्तिय संस्थालाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउन समेत गाउँपालिका जुटेको अध्यक्ष मिश्रको भनाई छ ।
कृषिसँगै पशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा समेत यो गाउँपालिकाले विशेष निती लिएको छ । पालिकाका सबै ७ वटै वडामा पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने र पशु पालक किसानलाई अनुदान दिनेजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा छन् ।
दोलखाकाको मेलुङ गाउँपालिकाले विदेशीएका युवालाई गाउँ फर्काउन कृषि कार्यक्रम ल्याएको छ । युवा गाउँमा नबसे समृद्धि सम्भव नहुने र युवालाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउन कृषिमा लगानी बढाउनुको विकल्प नरहेको मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा थोकर बताउँछन् ।
देशका सबै ७५३ वटै स्थानीय तहले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेपनि यथेष्ट बजेट विनियोजन नहुने समस्या छ । कृषिमा विनियोजित बजेट गैरकिसान टाठावाठाकै कब्जामा पर्दा वास्तविक किसान त्यस्ता कार्यक्रमबाट वञ्चित हुने गरेका गुनासाहरु पनि उत्तिकै छन् ।
नेपालमा सकृय सबै दलको विद्यान, दस्तावेज र घोषणा पत्रमा मात्रै होइन आम चुनावमा भाषण गर्ने मुल ऐजेण्डा पनि कृषि नै बन्छ । दलमा आवद्ध हुने, भाषण सुन्ने र मतदिने सबैजसो किसान नै हुनेभएकाले दलहरुको यो मुद्दा संधै विक्छ । संघियतापछि पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा ल्याएको र अब किसानको मुहारमा खुसी छाउने ऐजेण्डा पेचिलो बन्यो तर ५ वर्षे कार्यकाल सकियो । किसानका मुद्दा ज्यूँका त्युँ रहे । पूर्वाधार विकासमा समेत अपक्षित काम गर्न नसकेपछि धेरै जनप्रतिनिधि आलोचित बने । गत बैशाखमा सम्पन्न दोस्रो स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित धेरैजसो जनप्रतिनिधिले भने कृषि मार्फत नै समृद्धिको अभियान अघि बढाएका छन् । किसासनको हितमा कार्यक्रम ल्याउने जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तरमा लोकप्रिय पनि बनेका छन् ।
