काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले जोरपाटी चोकको पर्ति तथा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेर नगरपालिकाको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालेको छ । करिब ३० वर्ष अगाडी देखि स्थानीय व्यवसायिकहरुले टहरा बनाएर व्यवसाय गर्दै आएको अरबौं मूल्य पर्ने जोरपाटी चोकको पर्ति तथा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा नगरपालिकाले संरक्षण गरेर सदुरपयोग गर्ने भएको हो ।
१ सय ५८ वटा सटर रहेको सानो बजार समूहलाई अन्यन्त्रै सारेर उक्त ठाउँमा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाईने नगरप्रमुख दिपक रिसालले बताए । नगरपालिका भित्रका सबै अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र सदुपयोगको नीति लिइरहेको नगरप्रमुख रिसालको भनाई छ । ‘नगरपालिकाको वडा नम्बर १,२ र ३ मा अलि धेरै मात्रामा, करिडोर आसपास र अन्य वडाहरुमा समेत सार्वजनिक जग्गाहरु अतिक्रमण भएको पाइएको छ । त्यस्तो सरकारी जग्गा नगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याएर संरक्षण र सदुपयोगको नीतिमा हामी छौं ।’ नगरप्रमुख रिसालले अनलाइन सरोकारसँग भने, ‘जोरपाटी चोकको जग्गा चाँही तत्काल नगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याएर त्यहाँ प्रशासनीक भवन बनाउने प्रकृया अघि बढिसक्यो ।’ जोरपाटी चोकको सार्वजनिक जग्गामा दशकौं अघि देखि व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीलाई दिगो व्यवस्थापनसहित चोक नजिकै सारिने मेयर रिसालको भनाई छ । नगरपालिकाले सानो बजार व्यवस्थापनका लागि नगरकै लगानीमा १ सय ५८ वटा सटर निर्माण गरिसकेको छ ।
काठमाडौं महानगरसहितका स्थानीय सरकारले व्यवसायीहरुलाई विकल्प नदिइ ठाउँ खाली गराउँदा व्यवसायीहरु आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएपनि गोकर्णेश्वरले वैकल्पिक व्यवस्थापन गरिदिएको सानो बजार व्यवसायी समुहका अध्यक्ष बद्रि खतिवडाले बताए । नगरपालिकाले विकल्प दिएर ठाउँ खाली गराउने सूचना दिएपछि सबै व्यवसायिकहरु खुसी छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार भित्र रहेर नगरपालिकाले अतिक्रमण भएको जग्गा संरक्षण र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाको काम गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैकुण्ठ प्रसाद सापकोटाले बताए । जोरपाटी चोकको सार्वजनिक जग्गामा नगरपालिकाको भवन निर्माण गर्ने र अन्य क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरि संरचना निर्माण र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा उपयोग गर्नेगरि नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ ।
गोकर्णेश्वरले सार्वजनिक जग्गा यकिन र संरक्षणका लागि समिति नै गठन गरेर काम गरिरहेको छ ।
जोरपाटी चोकको पर्ति जग्गालाई नेपाल सरकारका नाममा मालपोतमा अभिलेख खडा गरिएको छ । अब भूमि सुधार मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषद्मा लगेर जग्गाको उपयोग गर्ने अधिकार नगरपालिकाले लिने छ । अहिले उक्त फाइल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेको छ । मन्त्रालयले स्विकृति दिएपछि जिल्ला स्तरिय समितिको सिफारिसमा मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेपछि नगरपालिकाको नाममा लालपुर्जा बन्ने छ ।
वडा नम्बर १ र २ मा सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा स्थानीयले अतिक्रमण गरेको जग्गा समेत संरक्षण गर्ने नगरपालिकाको योजना छ ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने नगरपालिकाको निती र त्यसको प्रभाव विशेष खोज सामाग्री भिडियोमा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् ।
