काठमाडौं । स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले ४४ करोड ६९ लाख २ सय बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिकाले तेह्रौं गाउँसभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि चालु तर्फ २६ करोड ७६ लाख दुई सय र पूँजीगत १७ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरेको हो ।
अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नागरिकका माग र आवश्यकताका आधारमा सबै क्षेत्र र वर्गलाई समेटेर बजेट ल्याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले बताए । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई जोड दिइएको उनको भनाई छ । ‘योजना तर्जुका चरणहरु पुरा गरेर टोलबस्तिबाटै माग भईआएका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । सबै माग र आवश्यकता एकैपटक पुरा नभएपनि समेटेर लैजाने प्रयत्न गरिएको छ ।’ अध्यक्ष तिवारीले अनलाइन सरोकारसँग भने, ‘संघ र प्रदेशबाट आउने अनुदान कटेर आयो, क्रमागत योजनामा समेत बजेट नआएकाले गाउँपालिकाको बजेट पूर्वाधार विकासमै केन्द्रित गरेका छौं ।’ पालिका भित्रका नागरिकका आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्दै बाह्रै महिना सडक सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार ग्रामिण सडकको स्तरोन्नतीमा जोड दिइएको उनको भनाई छ ।
पूर्वाधार विकासका अलवा शैक्षिक सुधार केन्द्र स्थापना गरेर शिक्षामा देशमै नमुना अध्यास गर्ने अर्जुनचौपारीको नीति छ ।
लक्षित वर्ग विशेषका कार्यक्रमहरु समेत उत्पादन सँग जोडिएको छ ।
खानेपानीको पहुँच नभएका क्षेत्रमा पानी पुर्याउन आग्रिखर्क लिफ्टिङ खानेपानी योजना र भक्तिकोट लिफ्टिङ खानेपानी योजना समयमा नै सम्पन्न भएको बताउँदै अध्यक्ष तिवारीले अन्य क्षेत्रमा समेत एक घर एक धाराको नीति कार्यान्वयन गरिने बताए ।
अर्जुनचौपारी पालिकाको केन्द्र र स्याङ्जा सदरमुकामसम्म जोड्ने अर्जुनचौपारी–रैते–नुवारभञ्ज्याङको सडक निर्माण् ागर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक पहल गरिने भएको छ ।
गाउँपालिका केन्द्रदेखि प्रत्येक वडा कार्यालयसम्म पुग्ने सडकहरु ५ वर्षसम्ममा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको उक्त नीति कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा टोलटोलमा आमा समूह गठन गरी आमाहरुलाई कृषि उत्पादनमा जोड्ने, अर्जुनचौपारी बजार क्षेत्रमा व्यवस्थित बसपार्क निर्माण गर्ने, दलित उत्थान केन्द्रमार्फत् दलित सशक्तीकरणलाई अगाडि बढाउने, कार्यसम्पादनको आधारमा गाउँपालिकाभित्र शिक्षकको सरुवा गर्ने, औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सुधार र विपन्न तथा दलित वर्गको उत्थानका लागि नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिइएको छ ।
