बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशमा प्रतिपक्ष दलको छुटेका योजनाहरूलाई समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बागमती प्रदेश सरकाले बजेट निर्माण गर्दा प्रतिपक्ष दलबाट पेश भएर छुटन गएका योजनाहरूलाई पुनः समावेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जुनसुकै दलले अघि सारेका भएपनि प्रदेशको समग्र विकासका लागि आएका योजनाहरु बजेटमा समावेश गरिने बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले बताए । बागमती प्रदेशमा विगतका अधुरा योजनालाई पूर्णता दिँदै नयाँ गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नेगरि आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्री लामाको भनाई छ ।
सरकारले पहिलोपटक प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई प्रदेश प्रशासन सेवा, एघारौं तहमा बढुवा गरेको छ । भने पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना, हेटौंडा र पर्यटन विकास आयोजना, इकाई कार्यालय, काठमाडौँको २०८० श्रावणदेखि २०८२ आषाढ मसान्तसम्म २ वर्षको लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिकामा सञ्चालन हुने मानवनिर्मित पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजनाका लागि सो नगरपालिकामा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को उपदफा क बमोजिम करिब ५४१.२३ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा प्राप्ति गर्न जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखाका प्रमुखलाई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि प्रारम्भिक कारबाही चलाउन जिम्मेवारी तोकेको छ ।
