पार्टीनिकट प्रवासी नेपालीको कार्यक्रममा भाग लिन बेलायत जानुअघि नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशका बारेमा छलफल गरेका छन् ।
नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफू विदेश जान लागेको भन्दै सर्वोच्चले आफूमाथि समेत अनुसन्धान गर्नू भनी दिएको आदेश कार्यान्वयन सरकारले कसरी गर्छ भनेर चासो राखेको स्रोतले जनाएको छ ।
नेपालले आफूनिकट नेताहरूसँग लण्डन जानुअघि अनौपचारिक ब्रिफिङ गर्दै बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी आवास विस्तार गर्ने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निर्णय आफ्नो पालामा कार्यान्वयन गरिएको विषय आफूले राखेको बताएका छन् ।
नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेकपा एसका एक नेताले भने- यो विषयमा मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु । २०६५ सालमा पहिलो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारी आवास विस्तार गर्ने नीतिगत निर्णय भएको रहेछ,मेरो पालमा त प्रचण्ड सरकारको गुरुयोजना कार्यान्वयन अघि बढाइएको हो । यसमा म कसरी दोषी हुन सक्छु ? अनुसन्धान त गरे भइहाल्यो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कुन मितिमा नीतिगत निर्णय भएको थियो भन्ने अहिलेसम्म बाहिर नआए पनि पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले यसअघि पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निर्णय आफूले कार्यान्वयनमा लगेको बताउँदै आएका छन् ।
यसैबीच माओवादी संसदीय दलको सोमवारको बैठकले ललिता निवास प्रकरणमा दोषी जो भए पनि नछाड्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए ।
