एसियाकै ठुलो स्याउ फाम भनिएको एग्रो मनाङले कानुन विपरित काम गरेको भन्दै मनाङका सांसद राजिव गुरुङ (दिपक मनाङ्गे) अदालत जाने भएका छन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने र मनाङको स्याउलाई विश्व बजारमा पुर्याउने भनेर स्थानीयलाई झुक्याउँदै सिमित व्यक्तिले मनोमानी बढाएको भन्दै प्रदेश सांसद मनाङ्गे एग्रो मनाङ प्रा.लिका विरुद्ध उभिएका हुन् ।
सरकारी जग्गा कानुन विपरित भाडामा लिएको भनि विधि विपरित सम्झौता बनाउने, सामुदायिक वन फडानी गर्ने, अवैध रुपमा रुख कटान तथा निकासी गर्ने, विद्यालयको जग्गामा वाइन फ्याक्ट्री बनाउने, स्थानीय जनतालाई झुक्याउने र टाठाबाठालाई प्रलोभनमा पारेर समग्र जिल्लामा गैरकानुनी गतिविधि बढाउने काम गरेको सांसद मनाङ्गेको आरोप छ । तत्काल मुद्दा दर्ता गरेर छानविन प्रकृया अघि बढाइने उनले बताएका छन् ।
नेपालको कानुन मनाङमा लागू नभएको तर्क गर्दै सांसद मनाङ्गेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफैं सांसद रहेका बेला भएको गैरकानुनी गतिविधिका विरुद्ध नबोल्दा आफुले पनि मिलेर खाएको भन्ने आरोप लाग्ने भएकाले बाध्य भएर आफैं यसको विरुद्धमा उभिएको उनको भनाई छ ।
तत्कालिन संघिय सांसदसमेत रहेका नेता पोल्देन छोपाङ गुरुङको अगुवाइमा सुरु भएको एग्रो मनाङ प्रालिको उद्घाटन तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।
तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि एग्रो मनाङको स्याउ फर्म अवलोकन गरेकी थिइन् ।
ङिस्याङ गाउँपालिका १ भ्राताङस्थित ७ सय ३५ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा भाडामा लिएर स्याउ फर्म सुरु गरिएको थियो । व्यवसायीले अहिले अन्य थप जग्गा भाडामा लिएर फर्मको गतिविधि बढाएका छन् ।
ङिस्याङ गाउँपालिका–१ भ्राताङमा रहेको पुरानो स्याउबारीसँगै गाउँपालिकासँग थप जग्गा भाडामा लिइएको छ । सत्ताइस वर्षका लागि रु १२ करोड ९१ लाख ११ हजार भाडा तिर्ने गरी भाडामा लिएको छ ।
स्याउ खेतीबाट वाइन फ्याक्ट्री सम्म चलाएको एग्रो मनाङले सरकार र हिमाली परियोजना लगायतका विभिन्न निकायबाट वर्षेनी करोडौं अनुदान लिने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाले एग्रो मनाङको उत्पादनलाई ब्राण्डिङ र बजारीकरण गरिरहेको छ । कतिपय बैंकले पनि लगानी गरेका छन् ।
सांसद मनाङ्गेले प्रश्न उठाएपछि अहिले मनाङ एग्रोको गतिविधि सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
