सत्तारुढ गठबन्धनको चाहना अनुसार नै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बुधबार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेपछि कोशीमा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
बुधबार नयाँ सरकार गठन गर्न एमाले र माओवादी केन्द्रले पत्र दिएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले मध्यरातमा नयाँ सरकार गठन आह्वान गरेका थिए ।
भोलिपल्ट बिहीबार विहानै ११ बजे कार्कीले एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी ५२ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे । कोशी प्रदेशसभा ९३ सदस्यीय रहेकाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक थियो । कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख खापुङले साढे १२ बजेदेखि सनाखत सुरु गरे । एमाले र माओवादी सांसदले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा नै गई हस्ताक्षर प्रमाणित गरेपछि उनले मुख्यमन्त्रीमा कार्कीलाई नियुक्त गरे ।
मुख्यमन्त्रीमा कार्की नियुक्त भएपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले भने प्रदेश प्रमुखको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । उनले आफूलाई पदमुक्त गरेर अर्को सरकार गठन आह्वान गर्ने प्रदेश प्रमुखको कदम असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।
केदार कार्कीको सत्ता बर्हिगमन र हिक्मत कार्कीको सत्तायात्रामा रोचक संयोग छ । २७ असोजमा हिक्मत कार्कीले तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गर्दा उनलाई रोक्न कांग्रेसकै शेखर कोइराला पक्षका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए ।
केदार कार्कीले कांग्रेसका ८ सांसदसहित विद्रोह गरेपछि एमालेले समर्थन गरेको थियो । बिहीबार आङ्बोको समर्थनमा हिक्मत मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा ७ महिनाअघि उनैले मुख्यमन्त्री बनाएका केदार कार्की नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वाेच्च अदालत पुगे ।
केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार निर्मित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन नसक्ने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना नगरेको भन्दै प्रदेशसभाले पास गरेको संकल्प प्रस्तावका आधारमा विश्वासको मत नलिएको कारण देखाएर नयाँ मुख्यमन्त्रीमा दाबी माग गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै प्रदेशसभाले पारित गरेको ७ वैशाख २०८१ को संकल्प प्रस्ताव बदर गर्न पनि माग गरेका छन् । उनले आफू पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिनुपर्ने आदेश पनि माग गरेका छन् । साथै मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्ति बदर गर्न र आफ्नो नियुक्ति यथावत राख्न पनि माग गरेका छन् ।
हतारमा नियुक्ति, हतारमै शपथ
२१ फागुनमा केन्द्रमा नयाँ सत्तासमीकरण बनेपछि प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको गृहकार्य सुरु भयो । तर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले आफ्नो विकल्पमा सरकार नबन्ने दाबी गर्दै विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडानमा बसे ।
२६ चैतमा एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की अल्पमतमा परे । ७ वैशाखमा प्रदेशसभाले विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेपनि उनले मानेनन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले कार्कीले विश्वासको मत नलिएको कारण देखाउँदै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरे ।
प्रदेश प्रमुखले एमाले र माओवादी केन्द्रको चाहना अनुसार नै नयाँ सरकार गठन गर्ने जानकारी पाएका केदार कार्की केही दिन अघिदेखि नै सर्वाेच्च अदालत जाने तयारीमा थिए ।
केदार कार्कीले सर्वाेच्चमा रिट दिने र सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्ति रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने डरले बिहीबार बिहान हतार हतार हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीले दाबी पेश गरे । लगत्तै प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यको सनाखत सुरु गरे ।
यसअघि २६ असोज २०७९ मा केदार कार्कीले एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा प्रदेश प्रमुखले भोलि पल्टमात्रै सांसदको हस्ताक्षर सनाखत गरेका थिए । हिक्मत कार्कीको हकमा भने दाबी पेश गरेको एक घण्टामै हस्ताक्षर सनाखत गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
हिक्मत कार्कीले बिहीबार बेलुका मुख्यमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरे भने एमालेबाट राम राना र माओवादी केन्द्रबाट गणेश उप्रेतीलाई मन्त्रालय नतोकी मन्त्री नियुक्त गरे ।
शपथ ग्रहणपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले एकसाता भित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउन ध्यान दिने बताए ।
उनले नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने बताए ।
२४ पुस २०७९ माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा हिक्मत पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर केन्द्रमा नेपाली कांग्रेससँग समीकरण बनेपछि माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेपछि १५ असार २०८० मा उनी सत्ताबाहिर पुगे ।
२२ भदौमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका कार्की २७ बैशाखमा तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनी तीन पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा संविधानका धारा १६८ को उपधारा २, ३ र ५ प्रयोग भएका छन् ।
