कालिकोटको रुडुबन्चु पर्यटकको पर्खाइमा छ । नेपालको एक भर्जिन पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेको कालिकोटको तीलागुफा नगरपालिका १० मा पर्ने अति रमणीय पर्यटकीयस्थल रुडुबन्चु प्रचारप्रसार र संरक्षण अभावले ओझेलमा परेको हो ।
कर्णालीको तराई भनेर चिनिएको चिल्खायाको माथिल्लो स्थानमा रहेको रुडुबन्चु अहिले प्रचारप्रसार नहुँदा ओझेलमा परेको छ ।
तल्लो क्षेत्रमा रहेको उपत्यका जस्तो फाँट देखिने चिल्खायाको ज्यूला र त्यसैसँग जोडिएको रुडुबन्चु पाटन सबैको मन लोभ्याउने स्थान भएकाले यसको प्रवर्द्धन गरी पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ ।
कलाकारले चित्रकोरेर बनाएको जस्तो आकर्षक बनावट, प्रकृतिले सबै उपहार दिएजस्तो सजावट, सुन्दर मनोरम दृश्यावलोकन गर्दै रम्न पाइने रुडुबन्चुले विश्वभरका पर्यटक तान्न सक्ने समाथ्र्य राख्दछ ।
रुडुबन्चु नजिकैको गाउँमा करिब २ सय परिवारको बसोबास छ । यो अर्गानिक गाउँमा स्थानीय उत्पादनको परिकारका स्वाद चाख्दै परम्परागत भेषभुषा, भाषशैली, रितिरिवाज र संस्कार संस्कृतिमा रमाउन सकिन्छ ।
रुडुबन्चु जल, जमिन, जंगल र जडिबुटीको धनी हो ।
ऐतिहासिक रुडुबन्चु पूर्वाधार विकास र प्रचारप्रसारको कमिका कारण ओझेलमा छ । यद्यपी यहाँको स्थानीय सरकार तीलागुफा नगरपालिकाले रुडुबन्चुलाई प्रवद्र्धन गर्न यहाँ नगरसभा राखेर महत्वपूर्ण सन्देश दिँदै यसक्षेत्रलाई सिकार आरक्षका रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । स्थानीय सरकार रुडुबन्चुलाई विश्वभरका पर्यटक आउने थलोको रुपमा विकास गर्न योजना अघि बढाएको भएपनि संघ र प्रदेश सरकारले प्राथमिकता नदिँदा तीलागुफाको पर्यटन विकास सोचेजस्तो हुननसकेको नगरप्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
रुडुबन्चु पर्यकीय हिसाबले सुन्दर पाटन मात्रै नभएर यहाँ जैविक विविधतासमेत पाइन्छ ।
विश्वमै दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डा यस पाटनमा पाइन्छ । जल पर्यटन र जलविद्युत आयोजनाको समेत यस क्षेत्रमा प्रवल सम्भावना छ ।
तिलागुफा नगरपालिका प्राकृतिक ऐतिहासिक हिसाबले निकै धनी छ । यहाँ दर्जनौं आकर्षण पर्यटकीय गन्तव्य छन् ।
अझ रारातालको प्रवेशमार्गमा समेत पर्ने भएकाले तीलागुफा पर्यटक तान्न सक्ने अवस्थामा छ ।
प्राकृतिक ऐतिहासिक धार्मीक तथा सांस्कृतिक सम्पतीले धनी तिलागुफा नगरपालिकाको समृद्धिको प्रमुख आधार पर्यटन नै हो । यति सुन्दर यति आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य भएको तीलागुफा संघ र प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पर्न सकेको छैन अर्थात पर्यटन प्रवद्र्धनको जिम्मा लिनुपर्ने निकायको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
स्थानीय सरकारले चाहेर मात्रै नेपालका दुर्गम क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन सम्भव छैन ।
