शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ तत्काल खारेज गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
महासंघ र संघले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेठ १३ गते जारी गरेको शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ मा स्थानीय आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै निर्देशिका खारेज गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
संघीय शिक्षा विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्बन्धित संसदीय समितिलाई सरोकारवालासँग परामर्श गरेर संसदमा पेश गर्न सहजीकरण गर्नुपर्नेमा अहिले ल्याइएको निर्देशिका २०२८ सालको शिक्षा ऐनको प्रभावमा विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रीकृत रूपमा नै सञ्चालन गर्न खोज्नु संविधान विपरीत भएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संविधानत: आधारभूत र माद्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार माथि हस्तक्षेप हुने गरी केन्द्रीकृत रूपमा नै विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी ल्याइएको शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ तत्काल खारेज गर्न संघ र महासंघले माग गरेका छन् ।
साथै जारी भएको निर्देशिका कार्यान्वयन नगरी संविधान र गाउँ तथा नगर सभाबाट जारी भएको स्थानीय शिक्षा ऐनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्न सबै ७५३ स्थानीय सरकारलाई अनुरोध पनि विज्ञप्तिमार्फत नै गरिएको छ ।
