सरकारले १५ जिल्लाका पौने ३ लाख गरिब घरपरिवारको अन्तिम सूची मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको छ ।
चार दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५’ को दफा १५ को उपदफा २ बमोजिम १५ जिल्लाका २ लाख ७१ हजार ६४० गरिब परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृत गरेको हो ।
१५ जिल्लामा ओखलढुंगा, कञ्चनपुर, गुल्मी, दोलखा, धनुषा, नुवाकोट, पर्सा, बारा, बैतडी, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, सप्तरी, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोक रहेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
‘गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५’ को परिच्छेद ४ मा गरिब परिवारको स्वीकृति तथा परिचय पत्र वितरणको व्यवस्था रहेको छ । उक्त परिच्छेदअन्तर्गतको दफा १५ मा गरिब परिवारको स्वीकृति दफा १३ बमोजिम वर्गीकरण गरिएका गरिब परिवारको सूचीमा दफा १५ बमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा सोबमोजिम परिमार्जन गरी मन्त्रालयको स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था छ ।
उपदफा २ मा दफा १ बमोजिमको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मन्त्रालयले परिचपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ । १५ जिल्लाको स्वीकृत भएसँगै अब मन्त्रालयले परिचयपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
प्रवक्ता सुब्बाका अनुसार बैठकले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।
